न्यायालयात एकही नवे स्वच्छतागृह नाही, विधी मंत्र्यांच्या उत्तराने वस्तुस्थिती उघड

सरकारने ७ एप्रिल २०२२ रोजी सांगितले होते की, देशातील २६ टक्के न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत.

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या नऊ महिन्यांत देशभरातील न्यायालयांमधील महिला आणि पुरुषांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची स्थिती बदललेली नाही, ही वस्तुस्थिती असून, सरकारनेच अधिकृतरित्या संसदेत कबूल केली आहे.  

सरकारने ७ एप्रिल २०२२ रोजी सांगितले होते की, देशातील २६ टक्के न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. तसेच १६ टक्के न्यायालयांमध्ये पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. तर, १५ डिसेंबर रोजी रिजिजू यांनी सभागृहात सांगितले की, राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील ७४ टक्के न्यायालयांमध्ये स्वतंत्र महिला स्वच्छतागृहे आहेत आणि पुरुषांसाठी ८४ टक्के स्वच्छतागृहे आहेत.

याचाच अर्थ असा की, एप्रिल २०२२ ते १५ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत एकही स्वच्छतागृह उभारलेले नाही. रिजिजू यांनी सांगितले की, ही माहिती सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीद्वारे प्रदान केलेल्या माहितीवर आधारित आहे. सरकारने देशभरातील न्यायालयांच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी ९,००९ कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी २०१४-१५ पासून ५,५६५ कोटी रुपये जारी करण्यात आले. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

एनजेआयएआयच्या स्थापनेचा प्रस्ताव
भारताच्या सरन्यायाधीशांकडून एक प्रस्ताव आला असून, त्यात राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरणाची (एनजेआयएआय) स्थापना करावी, असे म्हटलेले आहे. यात न्यायालयांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधांची व्यवस्था करण्याचा समावेश आहे.  यानुसार सरन्यायाधीश संरक्षक असलेले एक प्रशासकीय मंडळ असेल. सरकार या प्रस्तावावर विचार करीत आहे.