यापुढे सरकारी बंगल्याचे स्मारकात रूपांतर नाही : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

दिल्लीतील कोणत्याही सरकारी बंगल्याचे यापुढे स्मारकामध्ये रूपांतर केले जाणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील कोणत्याही सरकारी बंगल्याचे यापुढे स्मारकामध्ये रूपांतर केले जाणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष अजितसिंग यांनी वडील माजी पंतप्रधान चरणसिंग यांचे शासकीय निवासस्थान स्मारकामध्ये रूपांतर करण्याची मागणी केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर काही आठवडय़ांनी सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला.

केवळ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा स्मृतिदिन आणि जयंती सरकारकडून साजरा केली जाईल. अन्य दिवंगत नेत्यांचे स्मृतिदिन किंवा जयंती साजरी करण्याची जबाबदारी संबंधित ट्रस्ट, पक्ष, सोसायटी किंवा समर्थकांवर राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला. 

स्मारक असो की दिवंगत राष्ट्रीय नेत्यांच्या समाधीचे व्यवस्थापन असो, यापुढे सरकारी बंगले दिले जाणार नाहीत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जाहीर केले. 

 

वादाची पाश्र्वभूमी : अजितसिंग हे केंद्रीय मंत्री असताना त्यांना 12 तुघलक रोड बंगला देण्यात आला होता. त्यांनी हा बंगला खाली करण्यास नकार देत तेथे पित्याचे स्मारक उभारण्याची मागणी केली होती. यावर्षाच्या प्रारंभी लोकसभेच्या तत्कालीन अध्यक्ष मीराकुमार यांचे सरकारी निवासस्थान त्यांचे वडील माजी उपपंतप्रधान जगजीवनराम यांच्या स्मारकात रूपांतरित करण्यावरून वाद उफाळला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने 25 वर्षासाठी स्मारक म्हणून बंगल्याच्या वापराला परवानगी दिली. प्रत्यक्षात रालोआ सरकारने 2000 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाला त्यामुळे छेद दिला. बसपाप्रमुख मायावती यांनी मोक्याच्या ठिकाणच्या बंगल्याचे कांशीराम यांच्या स्मारकात रूपांतर केले आहे.