काँग्रेसशी संघर्ष नको

संसदीय कामकाज मंत्रालयाची जबाबदारी अनंत कुमार यांच्याकडे येताच मोदी सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस सरकारशी संघर्ष नको असल्याचे संकेत दिले आहेत.

हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
संसदीय कामकाज मंत्रालयाची जबाबदारी अनंत कुमार यांच्याकडे येताच मोदी सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस सरकारशी संघर्ष नको असल्याचे संकेत दिले आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री अनंत कुमार यांनी सगळे वादग्रस्त प्रश्न सोडविण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाला पुढाकार घेण्यास आधीच सूचविले आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटली व इतरांसह अनंत कुमार यांनी काँग्रेस नेत्यांची भेट घेण्याचे ठरविले आहे. तीन मुद्यांवरील मतभेद दूर करण्यासाठी जेटली स्वतंत्रपणेही अनौपचारिक चर्चा करीत आहेत. आता हे दिसते आहे की मतभेदातील अंतर बरेच घटले आहे.
सत्ताधारी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात वाद निर्माण केलेला विषय म्हणजे शत्रुच्या मालमत्तेचा कायदा. सरकारने दोन वेळा अध्यादेश जारी केला परंतु राज्यसभेत पाठिंबा मिळविण्यात त्याला अपयश आले. आणखी एका अधिवेशन सत्रापर्यंत ते तात्पुरते स्थगित करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
पावसाळी अधिवेशन केवळ २० दिवसांचे असेल. या अल्प कालावधीत जीएसटी विधेयक संमत होईल यासाठी सरकारने जणू कंबर बांधली आहे. माजी संसदीय कामकाज मंत्री एम. व्यंकय्या नायडू हे संघर्षासाठी उत्सुक असल्याचे आणि काँग्रेस सरकारवर कठोर टीका करणारे मानले जात तर अनंत कुमार हे शांत व सौम्य. अनंत कुमार यांना पडद्यामागे काम करायला आणि कमी बोलायला आवडते. अनंत कुमार यांनी खते विभागात अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर आता त्यांच्याकडे संसदीय कामकाज मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. खते विभागात लक्षणीय असा १०.५० टक्के वाढीचा दर आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे (एनडीए) राज्यसभेत केवळ ७५ खासदार असून जीएसटी विधेयक संमत होण्यासाठी २४५ सदस्यांच्या राज्यसभेत एनडीएला १६३ खासदारांची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा दिला असून अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक आणि आणखी दोघे गैरहजर राहिले तर जीएसटी विधेयकावर मतदान घेतल्यास ते संमत होईल, असे दिसते. सरकार नॅशनल इलिजिबिलिटी तथा एन्ट्रन्स टेस्टवरदेखील (नीट) आधीच्या अध्यादेशाच्या जागी दुसरा अध्यादेश काढेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच मुलाखतीत ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल), नितीशकुमार (बिहार), अखिलेश यादव (उत्तर प्रदेश) आणि नवीन पटनाईक (ओडिशा) या सगळ््या राज्यांना जीएसटी विधेयक संमत व्हावे, असे वाटते कारण ते गरीब लोकांच्या हिताचे आहे, असे सांगितले होते. परंतु मोदी यांनी बदलत्या संख्येचेही संकेत दिले. मोदी म्हणाले ‘‘ज्या पद्धतीचे गणित मांडले जात आहे त्यावरून हा निर्णय (जीएसटी) गरिबांच्या बाजूने होईल.’’

लोकसभेत ११ तर राज्यसभेत ४५ विधेयके प्रलंबित आहेत. त्यातील खूप महत्वाची चार अशी - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), विधेयक, जागल्यांना संरक्षण (दुरुस्ती) (व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन) विधेयक, २०१५, कॉम्पेनसेटोरी अ‍ॅफोरेस्टेशन फंड बिल, २०१६ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०१३.