नागरिकत्वावरून आसाममध्ये असंतोष, ४0 लाख जणांची नावे नाहीत

आसाममधील ३ कोटी २९ लाख रहिवाशांपैकी ४0 लाख लोकांची नावे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या व अंतिम राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदयादीच्या (नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन) मसुद्यात नसल्याने ते घाबरून गेले आहेत.

गुवाहाटी : आसाममधील ३ कोटी २९ लाख रहिवाशांपैकी ४0 लाख लोकांची नावे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या व अंतिम राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदयादीच्या (नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन) मसुद्यात नसल्याने ते घाबरून गेले आहेत. आपणावर अन्य देशांतून आलेले समजून, येथून आपली हकालपट्टी केली जाईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. मात्र हा प्राथमिक मसुदा आहे, त्यात बदल होणे शक्य आहे आणि ७ आॅगस्टनंतर या ४0 लाख लोकांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळेल, असे सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
या मसुद्यात २ कोटी ८९ लाख रहिवाशांची नावे आहेत. ते भारताचे नागरिक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. ज्यांना ते सिद्ध करता आलेले नाही, ते अडचणीत येण्याची शक्यता असून, त्यामुळे आसाममध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. राज्याच्या ३३ पैकी १0 जिल्ह्यात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या व अन्य जिल्ह्यांत पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, काही भागांत सुरक्षा दलेही बोलावली आहेत.
आमचा जन्मच आसाममध्ये झाला, इतकेच काय, आमचे पालकही इथेच जन्मले. पण आमची नावे या यादीत नाहीत. अशा स्थितीत आम्ही जायचे तरी कुठे, असा सवाल अनेक आसामी करीत होते. या ४0 लाखांचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र त्यांना नागरिकत्वासाठी दावा करण्याची संधी मिळेल, असे रजिस्ट्रार जनरल यांनी स्पष्ट केले.
रजिस्ट्रार जनरल यांनी सांगितले की, ही यादी अंतिम नाही. ज्यांची नावे यादीत आलेले नाही, त्यांनी घाबरू नये. भारताच्या कुठल्याही वैध नागरिकावर अन्याय होणार नाही.

त्यांना हाकलणार काय?
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. विशिष्ट समुदाय भाषकांना टार्गेट करण्यात आल्याचा आरोप करून त्या म्हणाल्या की, हे ४0 लाख लोक
रोहिंगे नाहीत. त्यांना या देशातून हाकलणार काय? आपल्याच देशातून त्यांची हकालपट्टी होणार काय? आधार कार्ड, पासपोर्ट असूनही अनेकांची नावे नाहीत. त्यांची नावे यादीतून मुद्दाम वगळण्यात आल्याचा संशय आहे.

तर डीएनए चाचणीचा पर्याय
ज्या प्रकरणात कागदपत्रे व अन्य पुराव्यांतून नागरिकता सिद्ध होत नाही त्यात अंतिम पर्याय म्हणून डीएनए चाचणी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे, असे गृहमंत्रालयाच्या अधिकाºयाने सांगितले.

विरोधकांची सरकारवर टीका
तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करून गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. यावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले की, ज्यांची अंतिम यादीच्या मसुद्यात नाहीत, त्यांनी परदेशी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी. कोणीही घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, यादी जाहीर झाल्यानंतर काही लोक निष्कारण भीतीचे वातावरण निर्माण करीत आहेत.

राज्यसभेत गोंधळ
तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करून गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर राजकारण करण्यात येऊ नये, असे आवाहन केले.

४0 लाख लोकांना देशातून हाकलणार का? आपल्याच देशातून जनतेची हकालपट्टी होणार की काय?
- ममता बॅनर्जी

ज्यांची नावे यादीत नाहीत, त्यांच्या जाती-धर्माचा किंवा संघटनेचा विचार न करता काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांना नोंदणीसाठी मदत करावी. - राहुल गांधी