‘कॉलेजियम’ रद्द करण्याची नाही घाई

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची दोन दशकांपूर्वीची कॉलेजियम प्रणाली समाप्त करणारा कायदा लगेच लागू करण्याची केंद्र सरकारला कोणतीही घाई नाही.

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची दोन दशकांपूर्वीची कॉलेजियम प्रणाली समाप्त करणारा कायदा लगेच लागू करण्याची केंद्र सरकारला कोणतीही घाई नाही. याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या खटल्याच्या निकालाची सरकार प्रतीक्षा करणार आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका घटना पीठाकडे स्थानांतरित करून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास इन्कार केला होता.
पाच न्यायाधीशांचे पीठ या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर १५ एप्रिलपासून सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे सरकारनेही त्यावर आता बुधवारी निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे.
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा केव्हा अधिसूचित करण्यात यावा, हे १५ एप्रिलच्या कार्यवाहीतून कळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली, तर कोणते पाऊल उचलायचे हेही ठरविले जाईल. सध्या तरी घटनापीठाच्या निर्णयाची सरकारला प्रतीक्षा आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)