‘क्रीमी लेयर’च्या विरोधात तातडीने अंतरिम आदेश नाही - सर्वोच्च न्यायालय

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाºयांना बढत्या देताना ‘क्रीमी लेयर’चा निकष लावता येणार नाही या १२ वर्षांपूर्वीच्या आपल्याच निकालाविरुद्ध कोणताही अंतरिम स्वरूपाचा आदेश तातडीने देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाºयांना बढत्या देताना ‘क्रीमी लेयर’चा निकष लावता येणार नाही या १२ वर्षांपूर्वीच्या आपल्याच निकालाविरुद्ध कोणताही अंतरिम स्वरूपाचा आदेश तातडीने देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
एम. नागराज वि. भारत सरकार या प्रकरणात हा निकाल दिला गेला होता. महाराष्ट्र सरकारच्या बढत्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या निर्णयासंबंधी अपिलांवरील सुनावणीच्या वेळी १५ नोव्हेंबर रोजी हा मुद्दा आला तेव्हा नागराज प्रकरणातील निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, एवढ्याच मर्यादित मुद्द्यावर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ विचार करेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ अशी विनंती केली की, न्यायालयांनी दिलेल्या उलटसुलट निकालांमुळे रेल्वे आणि सैन्यदलांमधील लाखो नोकºया अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे यावर लवकर सुनावणी घ्यावी.
मात्र सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, यावर सुनावणी करण्यासाठी सात न्यायाधीशांटे घटनापीठ नेमावे लागेल. पण निदान आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत तरी असे घटनापीठ स्थापन करणे शक्य होणार नाही. सध्या पाच न्यायाधीश एका घटनापीठाचे काम पाहात आहेत व ते पूर्ण व्हायला काही दिवस लागतील.
उन्हाळी सुटीतही सरकारने न्या. अशोक कुमार गोयल व न्या. अशोक भूषण यांच्या सुटीकालीन खंडपीठापुढेही सरकारने अशीच विनंती केली होती. त्या खंडपीठानेही नकार देताना म्हटले होते की, कायद्यानुसार बढत्या देण्यात सरकारला कोणतीही आडकाठी नाही. मात्र तसे करणे सहजशक्य नाही
हे दिसल्यावर आता पुन्हा विनंती
केली गेली.