स्वेच्छानिवृत्त विमा कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवाढ नाही

विमा कंपन्यांमधून २००४ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन बाहेर पडलेल्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांनी वाढीव पेन्शनसाठी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

नवी दिल्ली : भारतीय सर्वसाधारण विमा महामंडळ आणि त्याच्या अखत्यारित असलेल्या चार सरकारी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांमधून २००४ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन बाहेर पडलेल्या देशभरातील कर्मचाऱ्यांनी वाढीव पेन्शनसाठी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर या कंपन्यांनी डिसेंबर २००५ मध्ये कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ लागू केली होती. ही पगारवाढ आॅगस्ट २००२ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात आली होती. या तारखेला आम्हीसुद्धा नोकरीत होतो. त्यामुळे ही पगारवाढ आम्हालाही लागू झाल्याचे मानून त्यानुसार आमच्या पेन्न्शनमध्ये वाढ केली जावी, अशी स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची मागणी होती.
कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी यास नकार दिल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. काही उच्च न्यायालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या तर काहींनी कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिले होते. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील एकूण १६ याचिका व अपिले स्वत:कडे वर्ग करून घेतली होती. न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या.शिव किर्ति सिंग यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचारी, त्यांच्या निवृत्तीनंतर वाढविण्यात आलेल्या पगारानुसार, वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र नाहीत, असा निकाल दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देताना, एरवी लागू असलेले नियम शिथिल करून, अतिरिक्त लाभ देण्यात आले होते. निवृत्ती घेऊन बाहेर पडल्यावर त्यांचा कंपनीशी संबंध राहिलेला नाही. शिवाय या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांवरील खर्च कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली होती. तिचा लाभ घेतलेल्यांनाही, नंतरच्या पगरावाढीचे लाभ दिले तर मुळात स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबविण्याचा हेतूच विफल होईल. (विशेष प्रतिनिधी)

४या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देताना पुढीलप्रमाणे लाभ देण्यात आले होते.
४एरवी २० वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेता येते. पण या योजनेत १० वर्षे सेवा झालेल्या व वयाची किमान ४० वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाही पात्र मानले गेले.
४पेन्शनचा हिशेब प्रत्यक्षात झालेल्या
सेवेत पाच वर्षांची मानीव वाढ धरून
केला गेला.

पूर्ण झालेल्या सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी दोन महिन्यांचा पगार किंवा शिल्लक राहिलेल्या सेवेचा पगार यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम सानुग्रह रक्कम.
याखेरीज प्रॉव्हिडन्ट फंड व ग्रॅच्युईटी.