संसदेला टाळण्यासाठी अध्यादेश नाही - अरुण जेटली

नवी दिल्ली, दि. २४ - भूमी अधिग्रहण आणि अन्य विधेयकांवरील अध्यादेशांची पाठराखण करत संसदेला टाळण्यासाठी अध्यादेश काढले नव्हते असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिले. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळातही अध्यादेश निघत होते, नेहरुंच्या काळात तब्बल ७० अध्यादेश काढण्यात आले होते अशी आठवण करुन देत जेटलींनी विरोधकांवर कटाक्ष टाकला. 

सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून अधिवेशनाच्या दुस-या दिवशी बहुचर्चित भूमी अधिग्रहण विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. दुस-या दिवसाच्या सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी संसदेबाहेर घोषणाबाजी करत भूमी अधिग्रहण विधेयकाचा विरोध दर्शवला. राज्यसभेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधकांनी भूमी अधिग्रहण विधेयकावरील अध्यादेशावरुन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यसभेत उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, संसदेला टाळण्यासाठी आम्ही अध्यादेश काढले हा चुकीचा प्रचार सुरु आहे. संसदेला टाळून देशात कोणताही कायदा तयार होत नाही. देशात आत्तापर्यंत ६०० हून अधिक अध्यादेश काढण्यात आले व त्यातील ८० टक्के विधेयक काँग्रेस सरकारच्या काळात निघाले असे अरुण जेटलींनी सांगितले. तर काँग्रेसने जनहितासाठी विधेयक काढले होते, विद्यमान केंद्र सरकार खासगी कंपन्यांच्या हितासाठी अध्यादेश काढले असे प्रत्युत्तर काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी दिले. केंद्र सरकारचा अध्यादेश हा शेतकरी विरोधी असल्याची टीका जदयू व बसपा खासदारांनी केली. विकासकामांना कोणीही विरोध करणार नाही. पण केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्यापूर्वी संसदेत चर्चा करणे गरजेचे होते असे समाजवादी पक्षांच्या खासदारांनी सांगितले.