वाहनांचे आयुष्य निश्चित करण्याची योजना नाही!

वाहनांचे आयुष्य निश्चित करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही. तसेच वाहन पंजीयन प्रमाणपत्राच्या वैधतेत काही बदल करण्याचाही सरकारचा इरादा नाही, असे भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग

- प्रमोद गवळी ल्ल नवी दिल्ली

वाहनांचे आयुष्य निश्चित करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही. तसेच वाहन पंजीयन प्रमाणपत्राच्या वैधतेत काही बदल करण्याचाही सरकारचा इरादा नाही, असे भूपृष्ठ वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री पोन राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले.
खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. ते पुढे म्हणाले, मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ४१ (७) अन्वये बिगर-परिवहन वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र १५ वर्षांसाठी वैध असते. वाहनाच्या फिटनेसमध्ये काही दोष नसतील तर प्रमाणपत्राची मुदत आणखी पाच वर्षांसाठी वाढविली जाऊ शकते.
नॅशनल परमिटचे नियम
१२ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या एक्सेलरहित मालमोटारीला राष्ट्रीय परमिट दिले जाणार नाही, अशी परिवहन वाहनांसाठी असलेल्या केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली- १९८९ मधील कलम ८८ च्या उपनियम १ ते ४ मध्ये तरतूद केली आहे. तसेच मल्टी एक्सल असलेल्या १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या मालमोटारीलाही परमिट दिले जाणार नाही. ५० टनापेक्षा जास्त वजनाचा माल वाहून नेणाऱ्या २५ वर्षे जुन्या वाहनांनाही परमिट देता येत नाही.
आकार आणि बनावट
मोटार वाहनांना कारखान्यामधून देशाच्या विविध विक्री आऊटलेटपर्यंत नेण्यासाठी आॅटोमोबाईल निर्मात्यांद्वारे तैनात करण्यात आलेल्या ट्रेलर वाहनांचा आकार आणि बनावट प्रमाणित करताना केंद्र सरकारने त्याबाबत १८ एप्रिल २०१६ रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे, अशी माहिती राधाकृष्णन यांनी दिली.

दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी आणि समितीची स्थापना
खा. विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी म्हणाले, ३१ मार्च रोजी झालेल्या टी-२० वर्ल्ड कप क्रिकेट सामन्यानंतर १ एप्रिल रोजी श्रीनगरच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत (एनआयटी) स्थानिक आणि राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये संघर्ष झाला होता. पोलीस आणि प्रशासनाने हस्तक्षेप केल्यानंतर तेथील परिस्थिती पूर्ववत झाली. परंतु ५ एप्रिल रोजी स्थानिक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिसांनी त्यांना बाहेर जाण्यास मज्जाव केला. यावेळी विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष उडाला. पोलिसांनी लाठीहल्ला केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, ज्यात सात विद्यार्थी जखमी झाले.
या घटनेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने दंडधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे आणि प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आणि तथ्य शोधण्यासाठी एक समितीही नियुक्त केली आहे.