सर्वच प्रकरणांत गोपनीयता नाही!

विदेशात दडवून ठेवलेल्या पैशाची माहिती संबंधित देशांकडून मागविताना यासंबंधीची माहिती संबंधित व्यक्तीला न देण्याच्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर केवळ विशेष प्रकरणांतच केला जाईल,

नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकांनी विदेशात दडवून ठेवलेल्या पैशाची माहिती संबंधित देशांकडून मागविताना यासंबंधीची माहिती संबंधित व्यक्तीला न देण्याच्या कायदेशीर तरतुदीचा वापर केवळ विशेष प्रकरणांतच केला जाईल, असा निर्णय भारतीय आयकर विभागाची सर्वोच्च संस्था सीबीडीटीने घेतला आहे. याचाच अर्थ गोपनीयतेशी संबंधित कायद्याचा आधार सरसकट घेतला जाणार नाही. माहिती मिळविताना येणारे अडथळे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) आपल्या ताज्या आदेशात म्हटले आहे की, रिफ्रेनमेंट फ्रॉम प्रायर नोटिफिकेशन’ या तरतुदीचा एक तोटाही आहे. जी माहिती करदात्याकडे आधीपासूनच आहे, ती या कलमामुळे प्राप्त करता येत नाही. तसेच विदेशी कर प्राधिकरण अशी माहिती उपलब्ध करून देऊ शकत नाही.
या कलमाचा वापर करण्यात आल्यानंतर ज्या-ज्या वेळी प्रत्यक्ष करदात्यांकडून काही माहिती मागविण्याची गरज निर्माण झाली, तेव्हा विदेशी प्राधिकरण अशी माहिती उपलब्ध करून देण्यास अक्षम असल्याचे कळवीत होते. त्यामुळे नव्या अडचणी निर्माण होत होत्या. हे टाळण्यासाठी आता केवळ विशेष प्रकरणांतच संबंधित व्यक्तीला माहिती न देण्याचा अधिकार वापरला जाईल. नियमितपणे सर्वच प्रकरणांत हा अधिकार वापरला जाणार नाही.
>करारात काय आहे?
भारताने अन्य देशांशी केलेल्या माहिती आदान-प्रदान करारात ‘रिफ्रेनमेंट फ्रॉम प्रायर नोटिफिकेशन’ या उपकलमाची तरतूद असते.
या कलमाचा वापर करावयाचा असल्यास तशी सूचना संबंधित देशाला द्यावी लागते. या कलमाचा वापर केल्यास ज्या व्यक्तीबाबत माहिती मिळविली जाते, त्याला माहितीच्या आदान-प्रदानाबाबत काहीही कळू दिले जात नाही.