संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नाही; साप्ताहिक सुटीलाही कात्री

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १४ सप्टेंबरपासून भरविण्याची अधिसूचना मंगळवारी जारी केली.

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीचे कडक निर्बंध पाळून घेण्यात येणाऱ्या संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रश्नोत्तराचा तास असणार नाही, तसेच दोन्ही सभागृहे साप्ताहिक सुटीही न घेता सलग १८ दिवस काम करतील.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १४ सप्टेंबरपासून भरविण्याची अधिसूचना मंगळवारी जारी केली. लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून जनतेचे व देशापुढील महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्यासाठी व सरकारला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास हे प्रभावी माध्यम असल्याने तो रद्द करू नये, अशी विनंती केली. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, बिजू जनता दलाचे पिनाकी मिश्रा आदींना फोन करून प्रश्नोत्तराच्या तासाबद्दल समजावून सांगितले.

दोन्ही सभागृहांचे कामकाज असे होईल

शनिवार व रविवारची सुटी न घेता १४ सप्टेंबर ते १ आॅक्टोबरपर्यंत दररोज सलग काम.
या कामकाजात प्रश्नोत्तराचा तास असणार नाही.
शून्य प्रहराचा वेळ कमी केला जाईल.

सदस्यांनी मांडलेल्या खासगी विधेयकांवर चर्चा होणार नाही.
रोजचे कामकाज स. ९ ते दु. १ व दु. ३ ते सायं. ७ अशा प्रत्येकी चार तासांच्या दोन सत्रांत होईल.
पहिला दिवस वगळता इतर दिवशी राज्यसभेची बैठक सकाळच्या सत्रात व लोकसभेची बैठक दुपारच्या सत्रात होईल.

सरकार लोकशाहीचा खून करीत आहे. जेव्हा संसदेचे विशेष अधिवेशन भरविले जाते तेव्हा त्यात प्रश्नोत्तराचा तास नसतो. आता होणारे अधिवेशन विशेष नव्हे. -डेरेक ओ’ब्रायन, लोकसभा गटनेते, तृणमूल काँग्रेस