कावेरी वादावर हिंसाचार नको

कावेरी जलविवादावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे.

नवी दिल्ली : कावेरी जलविवादावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील राहायलाच हवे असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कर्नाटक आणि तामिळनाडू सरकारला धारेवर धरले. हिंसात्मक आंदोलनाने कोणताही उद्देश साध्य होणार नसून झळ पोहोचलेले लोक कायदेशीर मार्ग अवलंबण्यास मोकळे आहेत, असेही न्या. दीपक मिश्रा आणि यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
लोक कायदा हाती घेऊ शकत नाहीत. दोन्ही राज्यांनी कावेरी जलविवादासंबंधी आदेशानंतर कोणताही हिंसाचार, आंदोलन किंवा संपत्तीचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. संपत्तीचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेणे हे तामिळनाडू आणि कर्नाटकचे कर्तव्यच आहे. कायदा व सुव्यवस्था, शांतता आणि प्रतिष्ठा राखावी. दोन्ही राज्यांचे सक्षम प्राधिकरण शांतता कायम राखण्यात यशस्वी होईल अशी आम्हाला आशा आहे. न्यायालय आदेश देईल तेव्हा कोणताही हिंसाचार व्हायला नको. कुणाचेही नुकसान झाल्यास त्यांना तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची मुभा राहील. बंद किंवा हिंसात्मक आंदोलन होत असल्यास त्याला अटकाव घालण्याची जबाबदारी दोन्ही राज्यांची आहे. आंदोलन किंवा हिंसाचार किंवा संपत्तीचे नुकसान होत असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ च्या आदेशानुसार मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत, असे खंडपीठाने नमूद केले.

२० सप्टेंबर रोजी सुनावणी...
आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये यासाठी दोन्ही राज्य सरकारांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. कर्नाटकमध्ये शुक्रवारी रेल रोको होत असून तामिळनाडूतही आंदोलन केले जात आहे, याकडे याचिकाकर्ते पी. शिवकुमार यांचे वकील आदीश अगरवाल यांनी लक्ष वेधले. दोन्ही राज्यांमधील आंदोलनामुळे आपले नुकसान झाल्याचा दावा तामिळनाडूतील कन्याकुमारीचे रहिवासी असलेले सामाजिक कार्यकर्ते शिवकुमार यांनी केला आहे.
---------------------------