होय, जीएसटीमधून मिळणारा महसूल घटला; अर्थमंत्र्यांची कबुली

कित्येक दिवसांपासून अडकलेल्या जीएसटीतील हिश्श्याचं केंद्राकडून राज्यांना वाटप

मुंबई: मोदी सरकारकडून दिला जाणारा वस्तू आणि सेवा करातील हिस्सा अनेक दिवसांपासून अडकून पडल्यानं राज्य सरकारांनी तक्रारीचा सूर लावला होता. त्यानंतर अखेर आज केद्रानं ३५ हजार २९८ कोटी रुपयांचं वाटप करत राज्य सरकारांना दिलासा दिला. येत्या काही दिवसांत जीएसटी परिषदेची बैठक होत असल्यानं त्यामध्ये हा मुद्दा गाजण्याची दाट शक्यता होती. त्यामुळे मोदी सरकारनं त्याआधीच राज्यांना त्यांचा हिस्सा देऊन संभाव्य संघर्ष टाळला. 

१८ डिसेंबरला जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीत भाजपेतर राज्यांचे अर्थमत्री महसुली उत्पन्नाच्या वाट्यावरुन केंद्राला धारेवर धरण्याची शक्यता असल्यानं मोदी सरकारनं आज राज्यांना त्यांचा वाटा दिला. जीएटीतून गोळा होणारा महसूल घटल्यानं त्यामधला वाटा राज्य सरकारांना विलंब झाल्याची कबुली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका माध्यम समूहाच्या कार्यक्रमात बोलताना दिली. 

जीएसटी महसूल वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करत असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या. दोन प्रमुख कारणांमुळे महसुली उत्पन्न घटल्याचं त्या म्हणाल्या. पुराचा फटका बसलेल्या राज्यांना जीएसटी भरण्यास अधिकचा कालावधी देण्यात आला आहे. तर काही क्षेत्रांमधील उत्पादनांना फारशी मागणी नाही, असं सीतारामन यांनी सांगितलं. 

जीएसटीमधून होणारा महसूल घटत असल्यानं मोदी सरकार जीएसटीचे दर वाढवणार असल्याची चर्चा अर्थ वर्तुळात आहे. त्यावरदेखील सीतारामन यांनी खुलासा केला. जीएसटीचा दर वाढवण्याची चर्चा माझं कार्यालय सोडून सगळ्याच ठिकाणी असल्याचं म्हणत सीतारामन यांनी जीएसटी दरातील वाढीची शक्यता फेटाळून लावली. मात्र जीएसटीमधून झालेली वसुली अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याची कबुली त्यांनी दिली.