इतकी वाईट स्थिती कधीच नव्हती

दहशतवादाचे समर्थन कोणीही करणार नाही. मात्र, काश्मीरमध्ये आजच्यासारखी गंभीर स्थिती तर १९९0 च्या दशकातही नव्हती

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- दहशतवादाचे समर्थन कोणीही करणार नाही. मात्र, काश्मीरमध्ये आजच्यासारखी गंभीर स्थिती तर १९९0 च्या दशकातही नव्हती. यूपीएच्या काळातही दहशतवादी मारले गेले. मात्र, सामान्य माणसावर आम्ही अन्याय होऊ दिला नाही. काश्मीर खोऱ्यात सर्व दहाही जिल्ह्यांत अनेक सामान्य लोक ठार झाले आहेत. निरपराध लहान मुले, म्हातारी माणसे व महिलांवर पेलेटचा वापर होत आहे. आतापर्यंत १८00 हून अधिक लोक जखमी आहेत.
सारी रुग्णालये गर्दीने भरली आहेत. हरियाणातही आंदोलन झाले. मात्र, काश्मीरसारखा बळाचा अतिरेकी वापर तिथे झाला नाही. परस्परविरोधी विचारांच्या सरकारचा दुष्परिणाम राज्याला भोगावा लागतो आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सोमवारी राज्यसभेत काश्मीर स्थितीबाबत चर्चेचा प्रारंभ करताना केली.
काश्मिरी जनतेची नस ओळखायला काँग्रेसला अनेक वर्षे लागली. भाजपाला शेकडो वर्षे लागतील, असा ऐकवून आझाद म्हणाले, ‘भाजपाचे कट्टरपंथी खासदार आणि मंत्री विद्वेष पसरवणारी विधाने करतात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. जम्मू काश्मीरमधील विसंगत विचारांचे आघाडी सरकार जनतेच्या विश्वासाला ते कसे पात्र ठरणार? असा सवाल अल्पसंख्यांकांच्या मनात आहे. राज्यात वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे आणि इंटरनेट बंद आहे. बळाचा अतिरेकी वापर होत असल्याच्या विदारक चित्रफिती आणि छायाचित्रे मोबाइलवर व्हायरल होत आहेत. हा प्रकार धक्कादायक आहे. याला जो कोणी जबाबदार असेल, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. भारतातला मुस्लीम पाकच्या भरवशावर जगू इच्छित नाही. पाकपेक्षा कितीतरी अधिक मुस्लीम भारतात आहेत. इसिससारख्या दहशतवादी गटाच्या नादी ते लागलेले नाहीत. मुस्लिमांच्या देशभक्तीचा यापेक्षा अधिक ठळक पुरावा कोणता असू शकतो? बुरहान वनीला शहीद बनवून पाकिस्तान काळा दिवस साजरा करते. त्याच पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती इतकी दारुण आहे की, त्यांनी रोज काळा दिवस साजरा केला, तरी तिथली स्थिती सुधारणार नाही.’
‘तुम्ही अतिरेक्यांशी चर्चा करीत नाही, ही चांगलीच बाब आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचे रक्षण व्हायलाच हवे. तेथील जनतेचे प्रश्न सुटायला हवेत. यापुढे पारंपरिक पद्धतीने युद्धे होणारच नाही. दहशतवाद्यामार्फतच लढाया लढल्या जातील, हे लक्षात घेणे गरजेच आहे. त्यामुळे त्यांना स्थानिकांचा पाठिंबा मिळणार नाही, याची व्यवस्था करणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्यासाठी काश्मिरी जनता आनंदात राहील, ही काळजी घ्यायला हवी,’ असे प्रतिपादन जद (यू)चे शरद यादव म्हणाले. भाकपचे डी. राजा व तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ब्रायन यांनी काश्मीरमधील स्थिती हाताळण्यात केंद्र सरकारला पूर्णत: अपयश आले असल्याचा ठपका ठेवला आणि गोळीबार आणि लष्करी अतिरेक थांबवून चर्चेच्या मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
सत्तेवर असताना काश्मीरमध्ये काँग्रेसने काय केले, हे सांगणे आज उचित ठरणार नाही. हे काम इतिहासकारांचे आहे. तथापि काश्मीरमधल्या ताज्या स्थितीला राज्यातील सरकार जबाबदार आहे, या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री व राज्यसभेतील सभागृह नेते अरुण जेटलींनी आझादांच्या आरोपांचे खंडन करताना केले.
जेटली म्हणाले, काश्मीरमध्ये सरकार बनवणे आमची विवशता
‘काश्मीरमध्ये आघाडीचे सरकार बनवणे ही आमची विवशता होती. पूर्वी काँग्रेसनेही कधी पीडीपी तर कधी नॅशनल कॉन्फरन्सशी आघाडी करून सरकार बनवले. आज आम्ही त्या स्थितीत आहोत. मात्र, हे आघाडी सरकार काश्मीरमधल्या हिंसाचाराचे कारण नाही. काश्मीरची स्थिती वाईट आहे, याचे कारण लोक सरकारच्या विरोधात आहेत, असे नाही. ज्याला काही फुटीरवादी हिरो मानत होते, त्याच्या एन्काउंटरनंतर ही स्थिती उद्भवली आहे.
जे दहशतवादी मारले गेले, ते तरुणांच्या मनात विष पेरत होते. दहशतवाद आणि हिंसाचाराविरुद्ध कारवाईबाबत मतभेद असायला नको. शांततेचा भंग करणारे आंदोलन झाले, पोलीस ठाणी जाळली गेली, तर सरकार स्वस्थ कसे बसेल? सरकार काश्मिरी जनतेच्या विरोधात नाही. ही लढाई दहशतवादाशी आहे, हा विषय राजकारणाचा नाही. सामान्य माणसाला त्रास होऊ नये, हाच सरकारचा उद्देश आहे,’ असे जेटलींनी स्पष्ट केले.
>वृत्तपत्रांची अनुपस्थिती : संचारबंदी असलेल्या काश्मीरमध्ये सोमवारी सलग तिसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रे प्रकाशित झाली नाहीत. खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार पसरल्यानंतर सरकारने प्रसारमाध्यमांवर शुक्रवारी निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या मालकांनी ती प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेतला व इंग्रजी, उर्दू किंवा काश्मिरी असे कोणतेच स्थानिक दैनिक प्रकाशित झाले नाही.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्ला : स्थानिक वृत्तसंस्थांनीही पोलिसांनी आम्हाला बातम्या न देण्यास सांगितल्याचा आरोप करून काम बंद ठेवले. मात्र, याला अधिकृत पातळीवर दुजोरा मिळालेला नाही. पत्रकारांनी हे निर्बंध म्हणजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे सांगून निदर्शने केली.
>काश्मीर खोऱ्यातील सर्व जिल्ह्यांत कर्फ्यू
श्रीनगर : पुलवामा जिल्ह्यात काही ठिकाणी चकमकी झाल्यामुळे सोमवारी संचारबंदी लागू होती. हिजबुल मुजाहिदिनचा कमांडर बुऱ्हान वनी हा ठार झाल्यापासून हिंसाचार रोखण्यासाठी खोऱ्यातील सर्व दहाही जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार वाढत चालला असून, खबरदारीचा उपाय व कायदा व सुव्यवस्थेसाठी सोमवारीही संचारबंदी लागू आहे.
>आमदार जखमी
सत्ताधारी पीडीपीचे पुलवामाचे आमदार मोहम्मद खलील बंद हे रविवारी रात्री त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात जमावाने केलेल्या दगडफेकीत जखमी झाले. रात्री ११ च्या सुमारास बंद श्रीनगरला निघाले असताना जमावाने येथून २६ किलोमीटरवरील पुलवामात प्रिचु येथे त्यांच्या वाहनावर दगडफेक केली. त्यामुळे चालकाचा कारवरील ताबा सुटून ती उलटली व बंद जखमी झाले. त्यांना लष्करी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.
>न्यूयॉर्कमध्ये निदर्शने
न्यूयॉर्क : काश्मीरमधील फुटीरवादी गटांनी येथील संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी दुतावासाबाहेर रविवारी तीन तास निदर्शने केली. निदर्शकांनी भारताकडून होत असलेल्या बळाच्या वापराचा निषेध केला व संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीर प्रश्नावर हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.