...म्हणूनच काँग्रसने टाकला GST लाँचिंग कार्यक्रमावर बहिष्कार

काँग्रेसकडून जीएसटी लाँचिंग कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्यात आला, यामागचं मुख्य कारण म्हणजे श्रेय न मिळाल्याने निर्माण झालेली चीड होती

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 1 - काँग्रेसकडून जीएसटी लाँचिंग कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्यात आला, यामागचं मुख्य कारण म्हणजे श्रेय न मिळाल्याने निर्माण झालेली चीड होती. सोबतच दुसरं कारण म्हणजे, जर का काँग्रेसने केंद्र सरकारला समर्थन दिलं असतं तर यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्थान भक्कम होईल. विरोधी पक्षांनाही आपण कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत दोन हात लांब राहिलो तरी हा डाव आपल्यावरच पलटण्याची शक्यता असल्याची कल्पना होती. शुक्रवारी मध्यरात्री बरोबर 12 वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधून पूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली.

 

(ऐतिहासिक! आजपासून जीएसटी पर्व सुरू)

 

(जीएसटी म्हणजे गुड अँड सिम्पल टॅक्स- नरेंद्र मोदी)

(सोशल मीडियावर जीएसटीचा अर्थ काय माहितीये का?)

 

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष यांनी जीएसटी घाईघाईने लागू होत असल्याची टीका करीत, या समारंभावर बहिष्कार घातला. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आजपासून जीएसटी अंमलबजावणी म्हणजे अर्धी शिजलेली खिचडी आहे, अशी टीका केली. प्रत्यक्षात ज्यांनी जीएसटीसाठी प्रयत्न केले, ते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हेही सेंट्रल हॉलमध्ये नव्हते. नितीशकुमार यांनी येण्याचे टाळले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही समारंभावर बहिष्कार घातला होता.

 

(जीएसटीबाबत तुम्हाला पडलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं)

(स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात मध्यरात्रीच्या अधिवेशनाचा चौथा प्रसंग)

 

काँग्रेसने नेहमीच आपण देशात आर्थिक क्रांती घडवल्याचं सांगितलं आहे. आर्थिक सुधारणेचे आपण जनक असल्याचं ते सांगतात. आपल्याला जीएसटीचं श्रेय मिळणार नाही याची कल्पना असल्यानेच काँग्रसने हा विरोधा सुरु केला होता. यामुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही राज्यसभेत जीएसटीमध्ये दुरुस्ती करण्यापासून आपल्या सहका-यांना रोखलं होतं. जीएसटीच्या अंमलबजाणीसोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थेट मध्यमवर्गीयांमध्ये पोहोचतील असंही काँग्रेसला वाटू लागलं होतं. काँग्रेसला हा एक राजकीय धोका असल्याचंही वाटू लागलं आहे. दुसरीकडे जीएसटीवरुन काँग्रेस सर्व राज्यांमध्ये नकारात्मक भुमिकेत होती. 

मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी 20 जूनला ट्विट केलं होतं. यामध्ये त्यांनी अमिताभ बच्चन यांना जीएसटीचा ब्रँण्ड अॅम्बेसिडर न होण्याचा सल्ला दिला होता. "मी अमिताभ बच्चन यांना जीएसटीचा ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर न होण्याचा सल्ला देतो. व्यापा-यांचा संभावित विरोध त्यांच्याविरोधात जाऊ शकतो", असं ट्विट त्यांनी केलं होतं. संजय निरुपम यांच्या वक्तव्यावर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी खुलं समर्थन दिलं होतं. 

 

काँग्रेसचे राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट यांनीही व्यापा-यांसोबत धरणा आंदोलन केलं होतं. हरियाणामधील नेत्यांनी जीएसटीचं समर्थन करण चूक असल्याचं सांगितलं होतं. केरळमध्येही तीच परिस्थिती होती. भाजपाने जो जीएसटी आणला आहे तो काँग्रेसच्या "एक देश एक टॅक्स" पेक्षा वेगळी आहे असं सांगण्यास काँग्रेसने सुरुवात केली होती.

 

This is what Modi ji & the BJP really think of GST #GSTTamashapic.twitter.com/WyXMEEwOv5

— INC India (@INCIndia) June 30, 2017

देशभरात बहुप्रतीक्षित जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर अखेर लागू झाला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री बरोबर 12 वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधून पूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. जीएसटीच्या निमित्ताने आर्थिक सुधारणांच्या नव्या मार्गावर देश वाटचाल करणार आहे. हा खऱ्या अर्थाने गुड अँड सिंपल टॅक्स आहे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ग्वाहीला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अप्रत्यक्ष दुजोरा देत चौदा वर्षांची एक यात्रा सफळ संपूर्ण झाल्याची भावना व्यक्त केली. त्या बरोबरीनेच मध्यरात्रीच्या ठोक्याला संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील ऐतिहासिक सोहळ्याद्वारे जीएसटी अर्थात गुड्स अ‍ॅड सर्व्हिस टॅक्स ही नवी कररचना देशभरात लागू झाली.

 

Dear @arunjaitley ji,You have imposed 18% #GST on Housing Soc(RWA).We neither make goods nor sell services.Its unfair. Kindly withdraw it.

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) June 29, 2017

संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जमलेले सर्व केंद्रीय मंत्री, खासदार, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री, काही राजकीय नेते यांच्या उपस्थित पार पडलेल्या सोहळ्यात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, जीएसटी केवळ आर्थिक सुधारणा नसून सामाजिक सुधारणेचे प्रतीक आहे. यातून ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ हे स्वप्न केंद्र आणि राज्य मिळून साकार करणार आहेत, असेही मोदी म्हणाले. 

 

जीएसटीचा अर्थ काय हे सांगताना त्यांनी गुड अँड सिम्पल टॅक्स असा नवा फुलफॉर्म पेश केला. भ्रष्टाचाराला आळा घालणारी जीएसटी हे कोणत्याही एका पक्षाचे वा, एका नेत्याचे नव्हे, तर सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे, असंही मोदी यांनी स्पष्ट केले. ९ डिसेंबर १९४६ ला घटना समितीची पहिली बैठक झाली, ती याच सेंट्रल हॉलमध्ये, सेंट्रल हॉलची जागा अनेक राष्ट्रपुरुषांच्या पदस्पर्शाने पावन झाली आहे. त्यामुळे देशाला नव्या वाटेने नेणाऱ्या जीएसटीचा स्वीकार करण्यासाठी यासारखी दुसरी जागा असू शकत नाही, असंही मोदी म्हणाले. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी देश एकसंध ठेवण्याचे काम केले. त्यांनी ते एकीकरण केले नसते, तर देश विखुरला असता. आज जीएसटीच्या माध्यमातून आर्थिक एकीकरणाचे काम झाले आहे. राज्यघटनेचा स्वीकार करताना याच सेंट्रल हॉलमध्ये ज्या पद्धतीनं विचारविमर्श झाला, वादांमधून सामोपचाराने मार्ग निघाला, त्याच पद्धतीने जीएसटी काऊन्सिलने, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि सर्व पक्षांनी सहयोगातून जीएसटीची पारदर्शक व्यवस्था सिद्ध केली आहे. या रूपात देश एका आधुनिक सुलभ आणि पारदर्शक व्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करू शकणार आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांना त्यातून आळा घालण्याचे काम होणार आहे. मुख्य म्हणजे यामुळे इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात येईल आणि प्रामाणिक व्यापा-यांची जाचातून मुक्तता होईल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला. 

 

व्यासपीठावर उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडाही उपस्थित होते. तसेच या समारंभाला खासदारांसह विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार पहिल्या रांगेत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्या शेजारी बसले होते. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, केंद्रातील सर्व मंत्री, राज्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासह भारताचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंग केहार, अनेक उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल, आजच अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणून नियुक्ती झालेले के. के. वेणुगोपाल आदी मान्यवरही हा ऐतिहासिक सोहळा अनुभवण्यासाठी हजर होते.