...त्यामुळे याबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नसते, सुनावणीदरम्यान कोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण 

Shiv Sena Vs Shide Group, Supreme Court: हे प्रकरण दहाव्या सूचीच्या पलिकडे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नसते, असं निरीक्षण सुनावणीदरम्यान घटनापीठाकडून नोंद करण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली - नाट्यमय घडामोडींनंतर शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारच्या भवितव्याबाबत सुप्रीम कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
आज सुनावणी सुरू असताना हे प्रकरण दहाव्या सूचीच्या पलिकडे आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकले नसते, असं निरीक्षण सुनावणीदरम्यान घटनापीठाकडून नोंद करण्यात आलं आहे.

आज सुनावणीला सुरुवात झाल्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेवर आधी निर्णय व्हावा असा मुद्दा लावून धरला. तसेच या आमदारांना विलिनीकरण करावेच लागेल, अन्यथा ते अपात्र ठरतात, हा मुद्दा घटनापीठासमोर अधोरेखित केला. 
तर शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी आमच्या बहुमताबाबत अध्यक्ष किंवा दुसरा गट कसा काय निर्णय घेईल, असा प्रश्न उपस्थित केला.तसेच ठाकरे गट प्रत्येक प्रश्न कोर्टात आणतोय, अशी तक्रारही त्यांनी केली आहे. 

दरम्यान, ही सुनावणी सुरू असाताना घटनापीठामधील न्यायाधीशांनीही काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. आमदार अपात्र ठरल्यास काय होईल? अपात्र आमदार निवडणूक आयोगासमोर गेल्यास काय होईल, असे प्रश्न न्यायाधीशांकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच तुम्ही संबंधित नेत्यांना पक्षातून काढून टाकल्याचे निवडणूक आयोगाला कळवले होते का? अशी विचारणाही उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे केली आहे.