Airports Monetization Plan: देशातील 25 विमानतळांचे होणार खाजगीकरण; जाणून घ्या, काय आहे सरकारची तयारी?

Airports Monetization Plan: केंद्र सरकारच्या या योजनेची माहिती नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी दिली आहे. जवळपास 25 विमानतळांच्या खासगीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.

नवी दिल्ली : देशात वाढते लसीकरण आणि कोरोना संसर्गाच्या घटनांमध्ये घट झाल्यामुळे विमान प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, कोरोनाचा नवीन व्हेरिएंट ओमायक्रॉनचा धोका लक्षात घेता 31 जानेवारी 2022 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर स्थगिती घालण्यात आली आहे. दरम्यान, यात आता मोठी बातमी अशी आहे की, वार्षिक आधारावर देशात वाढत्या हवाई प्रवाशांच्या संख्येमुळे आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला फायदेशीर करार करण्यासाठी सरकारने नवीन मोनेटायझेशन प्लॅन तयार केल आहे. या अंतर्गत येत्या तीन वर्षांत 25 विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे एका रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.

काय आहे सरकारची योजना?
केंद्र सरकारच्या या योजनेची माहिती नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी दिली आहे. जवळपास 25 विमानतळांच्या खासगीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, लिस्ट तयार करण्यासाठी, देशातील विमानतळांची निवड त्यांच्या वार्षिक वाहतूक ट्रेंडच्या आधारे करण्यात आली आहे. 0.4 मिलियन (चार लाख) पेक्षा जास्त प्रवाशांची वार्षिक वाहतूक असलेल्या सर्व विमानतळांची खाजगीकरणासाठी निवड करण्यात आली आहे, असे व्ही. के. सिंह यांनी सांगितले.

लिस्टमध्ये 'या' विमानतळांचा समावेश 
राज्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, सरकारने मालमत्ता खासगीकरणासाठी सरकारच्या योजनांचा एक भाग म्हणून निवडलेली 25 विमानतळे नागपूर, वाराणसी, डेहराडून, त्रिची, इंदूर, चेन्नई, कालिकत, कोईम्बतूर, भुवनेश्वर आणि पाटणा येथील आहेत. याशिवाय मदुराई, तिरुपती, रांची, जोधपूर, रायपूर, राजमुंद्री, वडोदरा, अमृतसर, सुरत, हुबळी, इंफाळ, आगरतळा, उदयपूर, भोपाळ आणि विजयवाडा येथील विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे.

सर्वात आधी 'या' विमानतळांचे खासगीकरण
रिपोर्टनुसार, कालिकट, कोईम्बतूर, नागपूर, पाटणा, मदुराई, सुरत, रांची आणि जोधपूर विमानतळांचे 2022-23 या आर्थिक वर्षात खाजगीकरण केले जाईल. यानंतर, चेन्नई, विजयवाडा, तिरुपती, वडोदरा, भोपाळ आणि हुबळी विमानतळांवर आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये खासगीकरण करण्यात येईल.  त्यानंतर 2025 पर्यंत इंफाळ, आगरतळा, उदयपूर, डेहराडून आणि राजामुंद्री विमानतळाचे खासगीकरण करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

133 विमानतळं तोट्यात
देशभरातील 136 पैकी 133 विमानतळ तोट्यात असल्याचे रिपोर्टनुसार सांगण्यात आले आहे. व्ही. के. सिंह यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे 2020-21 मध्ये देशातील 136 पैकी 133 विमानतळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारतातील 136 विमानतळांच्या कमाईच्या आकडांवरून असे दिसून आले आहे की, 2020-21 मध्ये त्यांनी सामूहिकरित्या 2,882.74 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला आहे, 2019-20 मध्ये 80.18 कोटी रुपये आणि 2018-19 मध्ये 465.91 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. हे नुकसानापेक्षा खूपच जास्त आहे.