आता विचार करूनच करा पोस्ट, ट्विट, शेअर!

सोशल मीडिया सध्या अत्यंत वेगवान आणि प्रचंड प्रभावी असं लोकमाध्यम आहे. या माध्यमातून उपयुक्त माहिती झटकन पोहोचविता-पसरविता येते. या विधायक हेतूने अनेक जण याचा खुबीने वापरही करीत आहेत, परंतु सगळे हेच करतात असं नाही.

- गणेश देवकर

सध्या हातात मोबाइल असणारा प्रत्येक जण लाइव्ह असतो. फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅप हे तर प्रत्येकाचे हक्काचे व्यासपीठच. सोशल मीडिया सध्या अत्यंत वेगवान आणि प्रचंड प्रभावी असं लोकमाध्यम आहे. या माध्यमातून उपयुक्त माहिती झटकन पोहोचविता-पसरविता येते. या विधायक हेतूने अनेक जण याचा खुबीने वापरही करीत आहेत, परंतु सगळे हेच करतात असं नाही. झालंच तर सध्या यातून सोयीचा प्रचार, अपप्रचार, अनाठायी वादावादी, बदनामी, माथी भडकवणं, चिथावणी हेच प्रकार अधिक होताना दिसत आहेत. प्रकरणे मॉब लिंचिंगपर्यंत पोहोचत आहेत. दोन समाजात तेढ वाढण्याचे प्रसंग येत आहेत. नियंत्रण असावे की नसावे, याबाबत अनेक खटले सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले आहेत. केंद्र सरकारने कोर्टात याबाबत १५ जानेवारी, २०२० पर्यंत नवीन नियम तयार करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कदाचित नव्या वर्षात यावर खल होऊन काही निर्बंध, नियंत्रण नियमावली प्रत्यक्षात येईल.

निर्बंधांची गरज का? काय आहेत धोके?
बहुतांश पोस्टमधून चुकीची, द्वेषमूलक, चिथावणी देणारी, भावनेला साद घालणारी, अतार्किक, दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात आहे. ही माहिती बरोबर आहे की नाही, याची कुणी खातरजमा करीत नाही. तशी यंत्रणा उपलब्ध नाही. पोस्टमध्ये राजकीय टीकाटिप्पणी, नेत्यांची विधाने, आरोप प्रत्यारोप केले जातात. देवदेवता, श्रद्धास्थानाची चुकीची माहिती दिली जाते. याचा संबंध मोठ्या समाजगटांशी असल्याने प्रसार झटकन होतो.

सोशल मीडियातील मेसेजमध्ये फिशिंग लिंक येत असतात. त्यावर क्लिक केल्याने तुमचे बँक खाते हॅक होऊ शकते. तुमच्या डाटाची चोरी केली जाऊ शकते. तुम्हाला लुबाडलेही जाऊ शकते. अनेक प्रकारचे स्पाय वेअर, मलवेअर बग असामाजिक तत्त्वांकडून या मेसेजमधून पाठविले जातात. यातून लोकांना वेठीस धरले जाते, खंडणी उकळली जाण्याची भीती असते. हल्ली ऑनलाइन शॉपिंगची क्रेझ आहे. त्यातून ग्राहकांचे मोबाइल नंबर, बँक खाते नंबर मिळविले जातात. त्यांच्या आवडीनिवडींवर नजर ठेवून त्यांच्यावर विशिष्ट उत्पादनांच्या जाहिरातींचा मारा केला जातो.

नियंत्रणाची का आहे गरज?
या कंपन्यांकडे दुरुपयोग रोखण्यासाठीची काहीही उपाय योजना नाहीत, हे वारंवार दिसून आले आहे. या कंपन्या भारतात वेबसाइट आणि पोर्टल्स चालवित असतात. त्यांच्या युजर्सची संख्या कोट्यवधींच्या घरात आहे. यातून कंपन्या बक्कळ पैसाही कमावतात मग फसवणुकीच्या प्रकरणात कंपन्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे, असा युक्तिवाद जोर धरत आहे. त्यांना भारतात भारताच्या कायद्यांनुसार चालावे लागेल. यासाठी सक्षम कायदे करावे लागणार आहेत.

फसवणूक करणारे, सायबर गुन्हेगार, हॅकर्स हे सदैव कंपन्या, पोलीस यंत्रणांच्या दोन पावले पुढे असतात. यांच्यावर मात करण्यासाठी तशा प्रकारचे तंत्रज्ञान यंत्रणांकडे असावे लागणार आहे. तशी यंत्रणा विकसित करावी लागणार आहे. प्रसंगी परदेशातून अद्ययावत महागडे तंत्रज्ञान आयात करावे लागेल.

सरकार काय करू शकेल?
सोशल मीडियात ग्रुप तयार करताना नियम निश्चित करणे, तयार करणाऱ्याची जबाबदार निश्चित करणे, ग्रुपची नोंदणी बंधनकारक करणे, द्वेषमूलक, प्रक्षोभक, अफवा पसरविणारा मजकूर पसरविला जाणार नाही, याची हमी त्यांच्याकडून घेण्याची यंत्रणा सरकार तयार करू शकते. या कंपन्यांचे सर्व्हर, तसेच मुख्यालये परदेशात असल्याने तपासात प्रचंड अडथळे येतात. देशोदेशीचे कायदे भिन्न असल्याने समस्या वाढतात. त्यामुळे या कंपन्यांना भारतात कार्यालय सुरू करणे, स्थानिक पातळीवर अधिकारी नियुक्त करणे, तक्रार करणे आणि निवारणासाठी अधिकारी नेमणे या बाबी कायद्याने बंधनकारक करावे लागेल. अन्यथा या कंपन्यांना भारतात व्यापार करणे बंद करावे लागेल.

आपत्तीकारक पोस्ट टाकणारी व्यक्ती, तसेच फेक न्यूज पसरविणारी व्यक्ती शोधून काढण्यासाठी तपासयंत्रणांच्या स्तरावर सरकारला एजन्सी नेमता येईल. सोशल मीडिया कंपन्यांना आपत्तीकारक पोस्ट टाकणारी व्यक्ती शोधून काढण्यासाठी, तसेच त्याचा छडा लावण्यासाठी यंत्रणा उभारणे बंधनकारक करावे लागेल. असे मेसेजस शोधून तत्काळ काढून टाकण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर निश्चित करण्याचे काम सरकार करू शकेल.

मेसेज, पोस्ट कशा असाव्या, कशा असू नयेत, नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे कंपन्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून तयार करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. याचा प्रसार आणि प्रचारही कंपन्यांनाही करावा लागेल.

सोशल मीडियावर सरकारचे येणार नियंत्रण!
कलम ३७० रद्द करणे असो वा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, काही वेळा स्थिती इतकी विकोपाला गेली की, सरकारला इंटरनेट बंद ठेवावे लागले. यामुळेच सरकारपुढे डोकेदुखी वाढत चालली आहे. समाजात शांतता राखताना सरकारची बरीच ऊर्जा खर्ची पडत आहे. त्यातून सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

जनमानस तयार करण्याचे आव्हान
नियंत्रणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा मुद्दा अनेक समाजगट, तसेच राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे. हा मुद्दा व्यक्तीची अभिव्यक्ती, खासगीपणा, गोपनीयतेचा अधिकार, माहितीची देणाण-घेवाण, या माहितीचा होणारा वापर, त्यातून होणारे आर्थिक नफा-नुकसान, अन्य लाभ न तोटे, अशा अनेक संवेदशील बाबींशी निगडित आहे. त्यामुळे सरकारला हा मुद्दा नाजूकपणे हाताळावा लागेल.यासाठी जनमानस घडवावे लागेल.

भारतात एकूण वापरकर्ते
इंटरनेट युजर्स - ५६ कोटी
एकूण मोबाइल युजर्स - ११९ कोटी
अ‍ॅक्टिव्ह सोशल - ३१ कोटी
मीडिया युजर्स
मोबाइल सोशल - २९ कोटी
मीडिया युजर्स
फेसबुक युजर्स - ३० कोटी
व्हाट्सअ‍ॅप युजर्स - ३६ कोटी
इंस्टाग्राम युजर्स - ७.५ कोटी
टिष्ट्वटर युजर्स - ३.५ कोटी
शेअरचॅट युजर्स - ८० लाख