कर्ज वसुली सुरूच राहणार दुष्काळात तेरावा महिना : ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीच्या गावांना अल्पशा सवलती

सेंट्रल डेस्कसाठी

जळगाव- खरीप व रब्बी हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या राज्यातील १४ हजार ७०८ दुष्काळी गावांसाठी महसूल व वनविभागाने अल्पशा सवलती जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. नवीन उपाययोजनांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती राहणार नाही तसेच सहकारी कर्जाचे पुनर्गठणही होणार नसल्याचे शेतकर्‍यांची आणखी कोंडी होणार आहे.
मागील म्हणजेच २०१४-१५ च्या हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावांसाठी ज्या उपाययोजना जाहीर झाल्या होत्या त्यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, कृषि पंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, १० वी, १२ वीच्या परीक्षा शुल्कात माफी, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथीलता, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर, शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे या उपाययोजना जाहीर झाल्या होत्या. त्या हंगामात १९ हजार ५९ गावांमध्ये ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झाली होती.

२०१५-१६ च्या हंगामात उपाययोजनांना कात्री
२०१५-१६ च्या हंगामात दुष्काळी किंवा ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या गावांची संख्या मागील हंगामाच्या तुलनेत कमी असून उपाययोजनांनाही कात्री लावण्यात आली आहे. जमीन महसुलात सूट, कृषि पंपांच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर, दुष्काळी स्थिती जाहीर असलेल्या गावात शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या उपाययोजना जाहीर झाल्या आहेत. सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण व शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या उपाययोजना २०१५-१६ च्या हंगामातील ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर असलेल्या गावांसाठी लागू केलेल्या नाहीत. यामुळे शेतकर्‍यांकडून पीक कर्ज वसूल केले जाईल हे स्पष्ट होते.


सर्वाधिक दुष्काळी गावे नाशिक जिल्ह्यात, कोकणात एकही गाव नाही
महसूल व वन विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक १५७७ दुष्काळी गावे नाशिक जिल्ह्यात आहेत. यापाठोपाठ नांदेडात १५६२ गावे दुष्काळी आहेत. तर कोकणात एकाही गावात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेली नाही किंवा दुष्काळ जाहीर झालेला नाही.