तिसऱ्यांदा भूसंपादन वटहुकूम

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वादग्रस्त भूसंपादन वटहुकूम पुन्हा लागू करण्याची शिफारस शनिवारी केली. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तिसऱ्यांदा या वटहुकमाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वादग्रस्त भूसंपादन वटहुकूम पुन्हा लागू करण्याची शिफारस शनिवारी केली. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात तिसऱ्यांदा या वटहुकमाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सातत्य कायम राखणे आणि ज्यांची जमीन संपादित केली जाते त्यांना मोबदला देण्यासाठी एक ठोस आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने हे आवश्यक असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
२०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने सर्वप्रथम गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात भूसंपादन वटहुकूम आणण्यात आला होता. या वटहुकूमाऐवजी संबंधित विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतरही राज्यसभेत संख्याबळाअभावी सरकारला ते मांडता आले नाही. यावर्षी मार्च महिन्यात दुसऱ्यांदा हा वटहुकूम लागू करण्यात आला असून, येत्या जून महिन्यात त्याची मुदत संपणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शिफारस मंजुरीसाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


भूसंपादनावर संसदीय संयुक्त समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याबाबत सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

भूसंपादन विधेयक जीवन-मरणाचा प्रश्न नाही - मोदी
४केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भूसंपादन वटहुकूम तिसऱ्यांदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक म्हणजे माझ्या जीवन-मरणाचा प्रश्न नसून यासंदर्भात कुठल्याही सूचनांवर विचार करण्याची आपली तयारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.




ही तर न्यायाची खिल्ली - काँग्रेस
४भूसंपादन वटहुकूम तिसऱ्यांदा लागू करण्याची शिफारस करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय म्हणजे ‘न्यायाची खिल्ली’आणि ‘संसदेचा अवमान’ असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.