विरोधकांकडून हीच होती केंद्राला अपेक्षा; नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून आरोप-प्रत्यारोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 26, 2023 06:02 AM2023-05-26T06:02:25+5:302023-05-26T06:02:40+5:30
- संजय शर्मा लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालण्याच्या घोषणेवर मोदी ...
- संजय शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालण्याच्या घोषणेवर मोदी सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, विरोधकांकडून हीच अपेक्षा होती. ज्या दिवशी नवीन संसद भवनाचे काम सुरू झाले होते, त्या दिवसापासून विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत. वास्तविक पाहता नवीन संसद भवन उभारण्याची गरज असल्याचा निर्णय काँग्रेसच्या यूपीए सरकारचा आहे. त्यावेळी मीराकुमार लोकसभा अध्यक्ष होत्या.
विरोध होत असला तरी त्याकडे लक्ष न देता मोदी सरकार हा क्षण ऐतिहासिक करण्याची तयारी सुरू आहे. आम्हाला १६ हून अधिक पक्षांच्या लोकसभेच्या ३७७ आणि राज्यसभेच्या १२१ खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मायावती अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करीत असल्या तरी सत्ताधारी पक्षाला हा पाठिंबा अनपेक्षित होता.
म्हणून राष्ट्रपतींना दूर ठेवले : काँग्रेस
केवळ एका व्यक्तीचा अहंकार आणि स्वयंप्रसिद्धीसाठी नव्या संसदेच्या उद्घाटनापासून देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपतींना दूर ठेवले, असा आरोप कॉंग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला.
नवीन संदेश
n भाजपचे सर्व ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निर्देश दिले आहेत. २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबरोबरच मोदी सरकारची ९ वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल आयोजित कार्यक्रमांचा प्रारंभ होईल.
n देशात आता नवीन राज्य कायम झाले आहे व हे स्वतंत्र भारताने स्वत: निर्माण केलेले आणि निवडलेले आहे, हा संदेश यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप आपल्या मतदारांना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
ते कोणत्या तोंडाने कार्यक्रमाला येणार : भाजप
सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले की, काँग्रेस व विरोधी पक्षांकडून कोणती अपेक्षा करणार? ते कोणत्या तोंडाने कार्यक्रमाला येणार? जे काम त्यांना ७० वर्षांपूर्वी करायला पाहिजे होते, ते काम आज नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे, ते त्यांना सहन होत नाही. गुलामीच्या खुणा हटवून स्वतंत्र भारताच्या आजच्या व भविष्याच्या आवश्यकतेला अनुरूप नवीन संसद तयार केली आहे.