'हे मूर्ख बनवणारे विधेयक...;', महिला आरक्षण विधेयकावर आम आदमी पक्षाची भूमिका स्पष्ट, केंद्राकडे केली 'ही' मागणी

केंद्र सरकार महिला आरक्षण बीलावरुन आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. आम आदमी पक्षाने यावरुन आरोप केले आहेत.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने मंगळवारी १९ सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण विधेयकावरुन भाजपवर निशाणा साधला. पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना,  आप नेत्या आतिशी म्हणाल्या, "२०२४ मध्ये विधेयकातील तरतुदी लागू होणार नाहीत. भाजपला महिलांच्या कल्याणात रस नाही.'हे महिला आरक्षण विधेयक नसून महिलांना मूर्ख बनवणारे विधेयक असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.

महिला आरक्षण विधेयक सादर, कालावधी १५ वर्षांचा, पाहा किती जागा वाढणार?

मंगळवारी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसद, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्यासंदर्भातील नारीशक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत सादर केले.

आप नेत्या आतिशी म्हणाल्या, आमची मागणी महिला आरक्षण विधेयकातून सीमांकन, जनगणना या तरतुदी काढून टाकणे आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आरक्षण लागू करण्याची आहे. परिसीमन आणि जनगणनेच्या तरतुदी का समाविष्ट केल्या आहेत? याचा अर्थ २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू होणार नाही.

'जनगणना करण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी लागतो. त्यानंतर सीमांकन प्रक्रिया सुरू होईल. MCD मध्ये सीमांकन होण्यासाठी ६ महिने लागले तर संपूर्ण देशात एक ते दोन वर्षे लागतील, असंही आतिशी म्हणाल्या. आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.चढ्ढा यांनी ट्विट करत टीका केली. महिला आरक्षण आणणार पण तारीख नाही सांगणार, अशी कॅप्शन या ट्विटला दिले आहे."विधेयकातील कलम ५ नुसार, सीमांकन आणि जनगणनेनंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.", याअसंही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

महिला आरक्षण लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे....

As per Clause 5 of the #WomenReservationBill, the reservation will kick in only AFTER a delimitation exercise and a fresh census - post the Constitution (One Hundred and Twenty Eighth Amendment) Act, 2023.

Does this imply:

1⃣ No… pic.twitter.com/B7diAtif9n

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 19, 2023