खासगी कंपन्यांना हजारो कोटी ‘भेट’?

वीज कंपन्यांना दरवर्षी हजारो कोटी रुपये देण्याच्या करारांमध्ये स्वत:ला अडकवून घेतले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- महाराष्ट्र, पंजाब यासारख्या काही प्रमुख राज्यांनी वीजेची प्रत्यक्षात खरेदी न करताच खाजगी वीज कंपन्यांना दरवर्षी हजारो कोटी रुपये देण्याच्या करारांमध्ये स्वत:ला अडकवून घेतले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यानुसार महाराष्ट्राने खासगी कंपन्यांना दरवर्षी चार हजार कोटी रुपये देण्याची जबाबदारी डोक्यावर घेतली आहे तर, पंजाबने दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांची. पंजाबने गेल्या दोन वर्षांचे मिळून चार हजार कोची रुपये खासगी कंपन्यांना अदा केले आहेत तर, महाराष्ट्राचे चार वर्षांचे मिळून १६ जहार कोटी रुपये द्यायचे बाकी आहेत.
केंद्र सरकारमध्ये ऊर्जा, वित्त अशा खात्यांचे सचिव राहिलेले वरिष्ठ निवृत्त सनदीअधिकारी ई.एस. एस. सरमा यांनी भारताच्या नियंत्रक महालेखापरीक्षकांना (कॅग) लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे. राज्याला वीजेची गरज असो वा नसो राज्य सरकारला या खाजगी कंपन्यांना प्रतिवर्षी ठराविक रक्कम अदा करावीच लागेल, असे ‘डीम्ड जनरेशनल पर्चेस’ कलम खाजगी कंपन्यांशी केलेल्या वीज खरेदी करारांमध्ये (पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रिमेंट /पीपीए)मधे नमूद असल्यामुळे हा खेळ सुरू आहे. वीज बीलांच्या माध्यमातून ही रक्कम अंतत: ग्राहकांकडूनच वसूल करण्यात येईल, असेही सरना यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सरमा पत्रात म्हणतात की,
सन २००३ च्या इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्टनुसार करण्यात येणाऱ्या
वीज खरेदी करारात एक ‘डीम्ड
पर्चेस’ कलम आहे. त्यात असे
नमूद आहे की राज्यात ज्या वीज कंपन्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करतील, त्यांच्याकडून वीजेची खरेदी होवो अथवा न होवो, राज्य सरकार या करारान्वये त्यांना एक निश्चित रक्कम दरवर्षी अदा करील. या कलमाला अनुसरून महाराष्ट्राला दरवर्षी ४ हजार कोटींची तर पंजाब सरकारला २ हजार कोटींची रक्कम अदा करावी लागते.
काही बातम्यांचा संदर्भ देत सरमा आपल्या पत्रात म्हणतात, पंजाब सरकारने अलीकडेच २ वर्षांचे ४ हजार कोटी रूपये खाजगी कंपन्यांना
अदा केले तर महाराष्ट्र सरकारचे ४ वर्षांचे १६ हजार कोटी रूपयांचे देणे बाकी आहे.
।ही लूट कशी थांबवावी?
राज्य सरकारचे माधयम वापरून वीज ग्राहकांना लुटणारा हा खेळ थांबवण्यासाठी सरमांनी काही सक्त उपायही आपल्या पत्रात सुचवले आहेत. ते म्हणतात, सर्वप्रथम राज्य सरकारने खाजगी वीज कंपन्यांशी थेट करार करणे टाळले पाहिजे.
समजा एखाद्या राज्याला वीज खरेदी करार करणे अगदीच गरजेचे असेल तर किमानपक्षी त्या करारातून डिम्ड जनरेशनल पर्चेस कलम त्याने काढून टाकले पाहिजे. वीज कंपन्यांतर्फे तयार होणाऱ्या विजेच्या विक्रीची जबाबदारी संबंधित खाजगी कंपन्यानीच उचलायला हवी, अशी सक्ती त्यांच्यावर केली पाहिजे.