राजस्थानात माध्यमांचे स्वातंत्र्य धोक्यात?, फौजदारी दुरुस्ती कायद्यावरून वाद, वैधतेला आव्हान

जयपूर : काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी केलेल्या जोरदार विरोधास न जुमानता राजस्थान सरकारने वादग्रस्त फौजदारी कायदा दुरुस्ती विधेयक सोमवारी विधानसभेत मांडले. वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले. विधेयक मांडल्यानंतर गोंधळातच विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
काँग्रेसच्या आमदारांनी दंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून या ‘काळ्या’ कायद्याला विरोध केला व तरीही सरकार विधेयक मांडते आहे हे दिसल्यावर जोरदार घोषणा देत सभात्याग केला. या जुलमी कायद्याविरुद्ध काँग्रेस सभागृहात व बाहेरही विरोध सुरूच ठेवेल. या कायद्यास संमती न देण्याची
विनंती करणारे निवेदन राष्ट्रपतींना दिले जाईल, असे राजस्थान
काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन पायलट यांनी जाहीर केले. भाजपाच्या एका व अन्य अपक्ष आमदारानेही या विधेयकास विरोध केला. त्यांना बोलण्यास संमती न मिळाल्याने त्या दोघांनीही सभात्याग केला.
या वटहुकुमाच्या वैधतेस आव्हान देणारी याचिकाही राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली आहे. (वृत्तसंस्था)
>संपादकांच्या संस्थेचे काय म्हणणे?
एडिटर्स गिल्ड या संपादकांच्या संस्थेनेही हा वटहुकूम मागे घेण्याची व त्या धर्तीवर कायदा दुरुस्ती मंजूर न करण्याची मागणी केली आहे. गिल्डचे अध्यक्ष राज चेंगप्पा, सरचिटणीस प्रकाश दुबे व खजिनदार कल्याणी शंकर यांनी म्हटले की, खोट्या आणि कुहेतूने प्रेरित तक्रारींपासून सरकारी अधिकारी आणि न्यायाधीश यांना संरक्षण देणे हा या नव्या कायद्याचा उद्देश असल्याचे वरकरणी सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मागे ससेमिरा लावणे, सरकारी अधिकाºयांच्या दुष्कृत्यांवर पांघरुण घालणे व वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे हा त्यामागचा अंतस्थ हेतू आहे.
>नेमके हे विधेयक आहे तरी काय?
नव्या विधेयकाने
दंड प्रक्रिया संहितेच्या अनेक तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. यापैकी वादाचे कारण ठरलेली
तरतूद आजी-माजी लोकसेवक आणि न्यायाधीशांना संरक्षण देण्यासंबंधीची आहे.सेवेतील आणि
निवृत्त न्यायाधीश
व सरकारी अधिकाºयांनी त्यांच्या कर्तव्याचा एक भाग म्हणून केलेल्या कोणत्याही कृतीसंबंधीच्या तक्रारींचा तपास राज्य सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय करता येणार नाही. तसेच अशी संमती मिळेपर्यंत माध्यमांना अशा लोकसेवकांची नावेही प्रसिद्ध करता येणार नाहीत, असे निर्बंध दुरुस्तीद्वारे घालण्यात आली आहेत. खासगी फिर्याद दाखल झाली तरी दंडाधिकाºयांना तिच्या तपासाचा आदेश लगेच देता येणार नाही. सरकारच्या संमतीसाठी त्यांना सहा महिने वाट पाहावी लागेल, असेही हा नवा कायदा सांगतो.
>केंद्राने केली पाठराखण : हे विधेयक परिपूर्ण असल्याचे सांगत केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांनी राज्य सरकारची पाठराखण केली. हा कायदा काळाची गरज आहे आणि त्यात वैयक्तिक हक्क आणि माध्यमांचा अधिकार यांचा समतोल राखण्यात आला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
>कलम १५६(३)चा दुरुपयोग
नागरिकाला खासगी फौजदारी फिर्याद दाखल करण्याचा अधिकार देणाºया कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया म्हणाले. चार वर्षांत राज्यात या कलमान्वये २.४७ लाख खासगी फौजदारी फिर्यादी दाखल झाल्या. न्यायालयांनी आदेश दिल्यावर तपास केल्यावर यापैकी ७५ टक्के प्रकरणांत तथ्य नसल्याचे अहवाल सादर केले गेले. यामुळे संबंधितांची निष्कारण बदनामी तर होतेच, पण पोलीस व न्यायालयांचा वेळही वाया जातो, असे ते म्हणाले.
>हा कायदा प्रतिगामी व लोकशाहीविरोधी आहे. मॅडम मुख्यमंत्री (वसुंधरा राजे), आपण २१ व्या शतकात आहोत. हे वर्ष १८१७ नव्हे तर २०१७ आहे याचे विनम्रतेने स्मरण द्यावेसे वाटते.
- राहुल गांधी,
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष