हिमाचलमधील २२० कोटींच्या शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी तीन आरोपींना कोठडी

हिमाचल प्रदेशातील २२० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी तीन जणांना अटक केली असून, त्यांना सीबीआय न्यायालयाने ८ जानेवारीपर्यंत सीबीआय कोठडीत पाठविले आहे.

सिमला : हिमाचल प्रदेशातील २२० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी तीन जणांना अटक केली असून, त्यांना सीबीआय न्यायालयाने ८ जानेवारीपर्यंत सीबीआय कोठडीत पाठविले आहे.
तपास यंत्रणेने उच्चशिक्षण खात्याचे (शिष्यवृत्ती वितरण) अधीक्षक दर्जा-२ चे अधिकारी अरविंद रजता, केसी ग्रुप शिक्षणसंस्था समूहाचे हितेश गांधी व सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाचे माजी लेखापाल एस. पी. सिंग यांना अटक केली. तिघांनाही शनिवारी सीबीआय न्यायालयासमोर हजर केले. या प्रकरणातील विविध पुरावे गोळा करण्यासाठी या तिघांची कोठडी हवी आहे, असा युक्तिवाद सीबीआयने न्यायालयात केला.
हिमाचल प्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून व सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवरून सीबीआयने ७ मे २०१९ रोजी या प्रकरणात अज्ञात लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दहावीपूर्व आणि दहावीनंतर दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या वितरणात २०१३-१४ व २०१६-१७ या कालावधीत २२० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या वितरणात गैरव्यवहार बाहेर येताच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात नंतर असेही उघडकीस आले होते की, काही विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न व त्यांच्या जातीची प्रमाणपत्रेही खरी नव्हती. याच संबंधात सीबीआयने खाजगी संस्थांच्या २१ ठिकाणांवर धाडी टाकून शोधसत्र हाती घेतले होते. हा घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा प्राथमिक तपास हिमाचल पोलिसांनी केली होता. नंतर मात्र हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आले.
२२ शिक्षण संस्थांमधील १० हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रोखली
५ डिसेंबर २०१९ रोजी सरकारने मोठा निर्णय घेऊन २२ शिक्षण संस्थांतील १० हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रोखली होती. या शिक्षण संस्थांमधील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे २०१७-१८ चे नविनीकरण करण्यात येणार नाही. २०१८-१९ चे अर्ज मंजूर करण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी एक समिती गठीत केली असून, तिच्या मंजुरीनंतरच शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.