तीन कृषी कायदे परत घेतले, पण शेतकऱ्यांच्या अजून 6 मागण्या आहेत, जाणून घ्या कोणत्या...

तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर आता शेतकरी आपल्या 6 मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या संदेशात या मागण्यांची माहिती दिली आहे.

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कृषीविषयक तीनही कायदे रद्द केल्याची घोषणा केल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपून दिल्लीच्या सीमेवर बसलेले शेतकरी परत जातील, असे वाटत होते, परंतु तसे होताना दिसत नाही. शेतकरी आपल्या 6 मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या संदेशात या मागण्यांची माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की, 'आमची इच्छा आहे की, हे उर्वरित प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढून आम्ही आमच्या घरी, कुटुंबाकडे आणि शेतीकडे परतावे. तुम्हालाही तेच हवे असेल तर सरकारने वरील सहा मुद्द्यांवर संयुक्त किसान मोर्चाशी तातडीने बोलणी सुरू करावीत.'

जाणून घेऊया काय आहेत शेतकऱ्यांच्या या 6 मागण्या...

संयुक्त किसान मोर्चाने पीएम मोदींना संदेश देताना म्हटले आहे की, 'तुम्हाला चांगलेच माहित आहे की, तीन कृषी कायदे रद्द करणे ही या आंदोलनाची एकमेव मागणी नाही. युनायटेड किसान मोर्चाने सरकारशी चर्चेच्या सुरुवातीपासूनच आणखी तीन मागण्या मांडल्या होत्या, पहिली म्हणजे किमान आधारभूत किंमत(C2+50%) लागवडीच्या संपूर्ण खर्चावर आधारित असावी, जेणेकरून देशातील प्रत्येक शेतकर्‍याला त्याचे संपूर्ण पीक सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत खरेदी करण्याची हमी देता येईल. शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना आठवण करून दिली की, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने 2011 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधानांना ही शिफारस दिली होती आणि सरकारने संसदेतही याबाबत घोषणा केली होती.

मोर्चाने पुढील मागणीचा पुनरुच्चार करताना म्हटले की, सरकारने प्रस्तावित केलेला "विद्युत कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2020/2021" चा मसुदा मागे घेण्यात यावा. चर्चेदरम्यान सरकारने ते मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते, परंतु नंतर त्या आश्वासनाविरुद्ध संसदेच्या अजेंड्यात समाविष्ट केल्याचेही पिंम यांना सांगितले. पुढील मागणीमध्ये म्हटले आहे की, "कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट इन द नॅशनल कॅपिटल रीजन आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्र कायदा, 2021" मधील शेतकऱ्यांना शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्यात यावी. 

शेतकऱ्यांच्या वतीने पंतप्रधानांना पुढे सांगण्यात आले की, गेल्या एका वर्षात किसान आंदोलनादरम्यान इतरही काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्यांचे तात्काळ निराकरण करणे आवश्यक आहे. यामध्ये दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आणि या आंदोलनादरम्यान (जून 2020 पासून आतापर्यंत) राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांची प्रकरणे तात्काळ मागे घेण्यात यावीत. लखीमपूर खेरी हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार आणि कलम 120B चा आरोपी अजय मिश्रा टेनी मुक्तपणे फिरत असून त्याचे वडील तुमच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत, त्यांना बडतर्फ करून अटक करावी.

याशिवाय या आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे 700 शेतकऱ्यांनी हौतात्म्य पत्करल्याचे शेतकऱ्यांच्या वतीने मागच्या मागणीत सांगण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईची व्यवस्था करावी. शहीद शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ हुतात्मा स्मारक उभारण्यासाठी सिंघू सीमेवर जमीन द्यावी, अशा या मागण्या शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या आहेत.