देशात तीन लाख नवे उद्योजक तयार करणार

भारतात स्टार्टअप योजनेद्वारे येत्या दोन वर्षात किमान तीन लाख नवे उद्योजक तयार होतील. १९९१ साली भारतात पारंपरिक ‘लायसेन्स राज’ समाप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली

नवी दिल्ली : भारतात स्टार्टअप योजनेद्वारे येत्या दोन वर्षात किमान तीन लाख नवे उद्योजक तयार होतील. १९९१ साली भारतात पारंपरिक ‘लायसेन्स राज’ समाप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तरी ती पूर्णपणे संपुष्टात आली नव्हती. परंतु स्टार्ट अप योजनेचा प्रारंभ देशातील लायसन्स राजशी अखेरची फारकत ठरणार आहे, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी स्टार्ट अप इंडिया योजनेच्या संमेलनात केला.
दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्टार्टअप इंडिया या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे औपचारिक उद्घाटन झाले.
जगभरातील १५०० स्टार्टअप कंपन्यांचे प्रमुख या संमेलनाला उपस्थित आहेत. त्यात अमेरिकेतील सिलीकॉन व्हॅलीतील स्टार्टअप कंपन्यांच्या ४८ प्रतिनिधींचाही समावेश आहे. भारतात स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयआयटी, आयआयएम, एनआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे व देशातील ३५० जिल्ह्यातील तरुणांच्या समूहांकरिता या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक धोरण व संवर्धन विभागाने इन्व्हेस्ट इंडिया, निवडक स्टार्टअप कंपन्या, फिक्की व सीआयआयच्या युवा उद्योग शाखांच्या सहकार्याने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. बँक सार्वजनिक असो की खासगी, त्यांची प्रत्येक शाखा अनुसूचित जाती जमातींपैकी एक व महिला वर्गाची एक अशा दोन स्टँड अप उद्योगांना अर्थसाहाय्य करण्यापासून त्याच्या प्रगतीसाठी प्रोत्साहन देण्यापर्यंत सर्व जबाबदारी उचलणार आहे, असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

स्टार्टअप योजनेच्या वैशिष्ट्यांची माहिती देताना अर्थमंत्री जेटली म्हणाले, केंद्र सरकारने उद्योगांना अनुकूल करप्रणालीचा सखोल विचार केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअप उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देणाऱ्या अनुकूल करप्रणालीचा अवलंब केला जाईल.
इतकेच नव्हे, तर तमाम बँका आणि केंद्र सरकार या नव्या उद्योजकांना उद्योगांची साधनसामग्री उभी करण्यास पुरेपूर मदत करेल. येत्या काही महिन्यात बँका अधिक कर्जपुरवठा करण्याच्या स्थितीत येतील, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.