तिन्ही मेट्रोंना ठेंगा!

महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर आणि मुंबई या तिन्ही मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी यंदाच्या वर्षी एक रुपयाही न देऊन सुरेश प्रभू यांच्या रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्राला ठेंगा दाखविला आहे.

रेल्वेचा गाजावाजा : केंद्राने चालू वर्षात एक रुपयाही दिला नाही
हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
केंद्र व राज्यातील भाजपाची सरकारे मोठा गाजावाजा करीत असली तरी महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर आणि मुंबई या तिन्ही मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी यंदाच्या वर्षी एक रुपयाही न देऊन सुरेश प्रभू यांच्या रेल्वे मंत्रालयाने महाराष्ट्राला ठेंगा दाखविला आहे.
गेल्या तीन वर्षांत रेल्वे मंत्रालयाने दिल्ली मेट्रोच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ९,०३० कोटी रुपये, चेन्नई मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ६,७७५ कोटी रुपये आणि कोची मेट्रोसाठी ६०९ कोटी रुपये असा भरघोस निधी दिलेला असताना राज्याला अजिबात काही न दिले जाणे विशेष लक्षणीय आहे.
मुंबई मेट्रोच्या तिसऱ्या टप्प्याला २३,१३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर मेट्रो व मुंबई मेट्रोचा तिसरा टप्पा ही कामे खरेतर रेल्वे मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या कामांच्या यादीत आहेत. पण मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन एक वर्ष होत आले तरी मंत्रालयाने या कामांसाठी एक पैसाही खर्च केलेला नाही. दि. ४ मार्च रोजी लोकसभेत तिन्ही रेल्वेंच्या कामातील प्रगतीविषयीच्या एका प्रश्नाला रेल्वेमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर दिले. त्यानुसार मुंबई मेट्रोचा तिसरा टप्पा व नागपूर मेट्रो या कामांना तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे; तर पुणे मेट्रोच्या योजनेचा अभ्यास सुरू आहे.

फक्त गाजावाजा
महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या वर्ष २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रोसाठी १७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण रेल्वे मंत्रालयाच्या लेखी पुणे मेट्रोचे काम अजूनही अभ्यास/ मंजुरीच्याच टप्प्यात आहे. सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर आता भरघोस पैसे मिळतील, असा गाजावाजा नेतृत्वाने केला.

मेट्रोचे काम राज्य आणि केंद्राच्या भागीदारीतून होणार
केंद्र सरकारने पुणे मेट्रोच्या कामासाठी वर्र्ष २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात १२६.५८ कोटींची तरतूद केली आहे. पुणे मेट्रोचे मार्ग कुठून कसे न्यावेत यावर एकवाक्यता नसल्याने महाराष्ट्र सरकारच्या वाट्याचे १७५ कोटी रुपये मिळण्यास विलंब लागत आहे, असेही सांगितले गेले होते.

पुणे मेट्रोचे काम करणाऱ्या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने पुणे मेट्रोच्या १०,८६९ कोटींच्या सुधारित खर्चाचा प्रस्ताव तयार आहे. नागपूर मेट्रोचे काम करण्यासाठी ‘नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ नावाची स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. यात राज्य सरकारखेरीज इतरांची भागीदारी असेल.

नागपूर मेट्रोचे घोडे पुढे दामटवून पुण्याला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची टीकाही भाजपा सरकारवर झाली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने नागपूर मेट्रोसाठीही १९७ कोटींची तरतूद केली.