तिहेरी तलाकप्रकरणी सरकारच्या अडचणीत वाढ, हस्तक्षेपाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध

गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिहेरी तलाकवरून उठलेलं वादळ काही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. तिहेरी तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीही झाली. मात्र तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं विरोध केला आहे.

नवी दिल्ली, 11 - गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिहेरी तलाकवरून उठलेलं वादळ काही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. तिहेरी तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीही झाली. मात्र तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं विरोध केला आहे. तसेच तिहेरी तलाक प्रकरणात कोणाचाही हस्तक्षेप सहन करणार नसल्याचंही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं स्पष्ट केलं आहे.

भोपाळमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं भूमिका जाहीर केली आहे. तसेच तिहेरी तलाकचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुस्लिम पुरुषांच्या प्रबोधनावर भर देणार असल्याचंही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं सांगितलं आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून 10 सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार असून, समितीच्या माध्यमातून मुस्लिम तिहेरी तलाकला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंबंधी दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'मध्ये दखल देण्याचा कोणताचा अधिकार नाही असं वक्तव्य जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी केलं आहे. सिद्दीकुल्लाह चौधरी हे पश्चिम बंगालचे मंत्रीदेखील आहेत. बुधवारी तिहेरी तलाकवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयान हे असंवैधानिक असल्याचं सांगत सहा महिन्यांची बंदी घातली. सोबतच केंद्र सरकारला सहा महिन्यात कायदा बनवण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत कायदा केला जात नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. 

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक असून तो आम्हाला मान्य नाही. दिल्लीमध्ये आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक होईल. या बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिकेवर चर्चा करुन भविष्यातील वाटचाल ठरवू', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. कोलकातामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. शिक्षण विस्तार आणि ग्रंथालय सेवा मंत्री असलेल्या सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी इस्लाम धर्म, धर्मातील परंपरा आणि प्रथांची कोणतीही माहिती नसताना हा निर्णय दिल्याचा आरोप केला आहे. 

'कुराणमध्ये तलाकचा कोणताही उल्लेख नसल्याचा दावा न्यायाधीशांनी केला आहे. मात्र कुराणमध्ये तलाकचा उल्लेख आहे. न्यायाधीशांनी निर्णय देण्याआधी आमच्या धर्मातील काही तज्ञांशी चर्चा करायला हवी होती', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. 'कुराणमध्ये तिहेरी तलाकचा उल्लेख असून, आम्ही त्याचं पालन करणार', असंही  त्यांनी सांगितलं आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आमच्या समाजातील लोकांना शिक्षण देऊ असंही सांगितलं आहे. 'गरज पडल्यास जनजागृती करण्यासाठी कोलकातामध्ये रॅली आयोजित करु', अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.