तीन लाखांपर्यंत कर सवलत?

पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ््यांपुढे ठेवत असतानाच, नोटाबंदीने गांजलेल्या नागरिकांच्या

नवी दिल्ली : पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ््यांपुढे ठेवत असतानाच, नोटाबंदीने गांजलेल्या नागरिकांच्या त्रासावर फुंकर घालणे आणि अर्थव्यवस्थेस चालना देणे, या उद्देशाने केंद्रातील मोदी सरकारचा आगामी अर्थसंकल्प समाजातील विविध वर्गांसाठी ‘अच्छे दिन’ घेऊन येईल, असे संकेत आहेत. व्यक्तिगत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा
२.५० लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये केली जाईल, असा अंदाज एसबीआयने वर्तविला आहे.
आगामी वित्तीय वर्षात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने आणि या नव्या करव्यवस्थेत सध्याचे अनेक केंद्रीय कर सामावून घेतले जाणार असल्याने, अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पात फारसे फेरबदल केले जातील, असे दिसत नाही. मात्र, प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष कराच्या रचनेत मोठे बदल होणे अपेक्षित मानले जात आहे.
या दृष्टीने स्टेट बँक आॅफ इंडिया या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेच्या वित्तीय संशोधन विभागाने जारी केलेला ताजा अहवाल नोकरदार व मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देणारा आहे. व्यक्तिगत करमुक्त उत्पन्न मर्यादा २.५० लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये केली जाईल, कलम ८० सी अन्वये वजावटीची मर्यादा दीड लाखांवरून दोन लाख रुपये केली जाईल व गृहकर्जाच्या व्याजाची करमुक्त मर्यादा दोन लाखांवरून तीन लाख रुपये केली जाईल, अशी अपेक्षा या अहवालात व्यक्त केली गेली आहे, तसेच सध्या बँकांमधील मुदत ठेवींवर करसवलत मिळण्यासाठी ती ठेव किमान पाच वर्षांसाठी ठेवण्याची जी अट आहे, ती कमी करून तीन वर्षांवर आणणे अपेक्षित आहे, असेही हा अहवाल म्हणतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
बँकेचे मुख्य वित्तीय सल्लागार सौम्य
कांती घोष यांनी तयार केलेला हा अहवाल म्हणतो की, अशा प्रकारच्या सवलती दिल्याने, सरकारला सुमारे ३५,३०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, पण काळा पैसा स्वत:हून जाहीर करण्याची ‘आयडीएस-२’ योजना व बाद नोटांचे रिझर्व्ह बँकेवरील कमी झालेले दायित्व, यामुळे याची भरपाई सहज होऊ शकेल.
५ राज्यांतील मतांसाठी घोषणा नाही!
पाच राज्यांच्या निवडणुका होत असताना केंद्र सरकारला आगामी अर्थसंकल्पात या राज्यांसाठीच्या खास घोषणा करता येणार नाहीत. या पाच राज्यांतील कामगिरीचा ठळकपणे उल्लेखही करता येणार नसल्याचे निवडणूक आयोगाने अर्थसंकल्प सादर करण्यास मंजूरी देताना सोमवारी स्पष्ट केले.