तिरुपती बालाजी मंदिराचे शुद्धीकरण, भगवान व्यंकटेश्वर स्वामींची मागितली माफी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 23, 2024 03:31 PM2024-09-23T15:31:02+5:302024-09-23T15:32:20+5:30
Tirupati Laddu Controversy: आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी या घटनेसाठी तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकारवर आरोप गेला आहे.
Tirupati Laddu Controversy :आंध्र प्रदेशातील जगप्रसिद्ध तिरुपती बालाजी मंदिरातील प्रसादाच्या लाडूमध्ये प्राण्यांची चरबी वापरल्याने देशभरातील भाविक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. या घटनेनंतर देशातील अनेक मंदिरांनी देवाला बाहेरुन येणाऱ्या प्रसादावर बंदी घातली आहे. दरम्यान, बालाजी मंदिरातील लाडूच्या वादानंतर आता सोमवारी (23 सप्टेंबर) तिरुपती बालाजी मंदिराचे शुद्धीकरण करण्यात आले. या पूजेवेळी मंत्रोच्चाराद्वारे भगवान व्यंकटेश्वर स्वामींची क्षमा मागण्यात आली.
#WATCH | Andhra Pradesh: TTD (Tirumala Tirupati Devasthanams) organised a Maha Shanti Homam in the wake of Laddu Prasadam row.
— ANI (@ANI) September 23, 2024
Executive officer of Tirumala Tirupathi Devastanam (TTD) Shamala Rao and other officials of the Board participated in the Homamam along with the… pic.twitter.com/Gkh7JFeljT
तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् (TTD) ने या महाशांती होममचे आयोजन केले होते. मंदिराकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 4 तास हा शुद्धीकरण कार्यक्रम चालला. या कार्यक्रमात मंदिराच्या पुजाऱ्यांसह टीटीडीचे अधिकारीही सहभागी झाले होते. यानंतर तिरुपतीच्या प्रसिद्ध 'लाडू प्रसादम्'ला पुन्हा पावित्र्य बहाल करण्यात आल्याचेही टीटीडीने म्हटले आहे. टीटीडीने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, 'श्रीवारी लाडूचे पावित्र्य आता निर्विवाद आहे. सर्व भक्तांच्या समाधानासाठी लाडू प्रसादमचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी देवस्थान वचनबद्ध आहे.'
सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी रविवारी (22 सप्टेंबर) मंदिराच्या पावित्र्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल मागील वायएसआरसीपी सरकारवर निशाणा साधला. टीडीपीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी आरोप केला की, मागील जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या काळात टीटीडीने तूप खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत बदल केला होता. सीएम नायडू यांनीही या प्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.