"सुनावणी तात्काळ घ्या...", खासदारकी रद्द करण्याच्या याचिकेवर महुआ मोईत्रांची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांच्यासमोर याचिका होईल. यासाठी ते लिस्टिंगवर निर्णय घेतील.

नवी दिल्ली :  कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. दरम्यान, खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. खासदारकी रद्द केल्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी (13 डिसेंबर) महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांच्यासमोर याचिका होईल. यासाठी ते लिस्टिंगवर निर्णय घेतील.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या महुआ मोईत्रा यांच्या याचिकेच्या लिस्टिंगवर भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड निर्णय घेतील. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर तातडीच्या लिस्टिंगसाठी महुआ मोइत्रा यांच्या याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. 

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी महुआ मोईत्रा यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांना सांगितले की, "सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यावर निर्णय घेतील." दरम्यान, महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी व्यावसायिकांकडून पैसे घेतल्याबद्दल संसदीय नैतिकता समितीने त्यांना दोषी ठरविल्यानंतर लोकसभेने त्यांची गेल्या शुक्रवारी खासदारकी रद्द केली होती. यावेळी नैतिकता समितीने महुआ मोईत्रा यांचे वर्तन अशोभनीय आणि अनैतिक असल्याचा ठपका ठेवला होता. 

काय आहेत आरोप?
महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेच्या सदस्य पोर्टलचा युजर आयडी आणि पासवर्ड अनधिकृत व्यक्तीसोबत शेअर करून सभागृहाचा अवमान केला; एवढेच नाहीतर, राष्ट्रीय सुरक्षाही धोक्यात आणली, असा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी या प्रकरणाची तक्रार केली होती, त्यानंतर नैतिकता समितीने चौकशी सुरू केली होती.

खासदारकी रद्द केल्यानंतर काय म्हणाल्या होत्या महुआ मोईत्रा?
आपल्याला हाकलून देण्याचा निर्णय 'कंगारू कोर्टा'द्वारे दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेसारखा आहे. विरोधकांना झुकण्यास भाग पाडण्यासाठी सरकारकडून संसदीय समितीचा शस्त्र म्हणून वापर केला जात आहे, आपण अस्तित्वात नसलेल्या आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल दोषी आढळलो आहोत आणि रोख किंवा भेटवस्तू दिल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे महुआ मोईत्रा खासदारकी रद्द केल्यानंतर म्हणाल्या होत्या.