५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेची मंजूरी आवश्यक; महिला आरक्षण विधेयकावर आज दीर्घ चर्चा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 20, 2023 08:32 AM2023-09-20T08:32:50+5:302023-09-20T08:33:25+5:30
महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर आज सत्ताधारी आणि विरोधक महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर आपली मते मांडतील.
नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पारित करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली आहे. लोकसभेत आज 'नारी शक्ती वंदन' विधेयकावर दीर्घ चर्चा होणार आहे.
महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर आज सत्ताधारी आणि विरोधक महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर आपली मते मांडतील. काँग्रेसच्या सदस्या सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चेसाठी काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख वक्त्या असतील. त्याचवेळी लोकसभेत सरकारच्यावतीने चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, भारती पवार आणि अपराजिता सारंगी बोलतील आणि संसदेत सरकारची बाजू मांडतील.
महिला आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेने मंजूर करून कायदा बनण्याआधी या विधेयकाला ५० टक्के राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक आहे. घटना दुरुस्ती विधेयक असल्याने कलम ३६८ अन्वये तसे करणे अनिवार्य आहे. नवीन जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यानंतरच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. तशा तरतुदी १२८व्या राज्यघटना दुरुस्ती विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. आधी जनगणना होईल व त्यानंतर परिसीमन आयोग केला जाईल. त्या आयोगाच्या अहवालानंतर जागांची संख्या वाढेल.
विधेयकात काय?
५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्याची संख्या ७८ वरून १८१ वर जाईल. तसेच विधानसभांतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील. विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद असून ती वाढवण्याचा अधिकार ससदेला असेल. महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती / जमातीसाठी आरक्षण असेल.
देवानेच माझी निवड केली- पंतप्रधान मोदी
महिलांचे सबलीकरण तसेच अशी अनेक उत्तम कामे करून घेण्य देवाने माझी निवड केली आहे. संसद, विधीमंडळामध्ये महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मंगळवारी मांडण्यात आले. त्यामुळे १९ सप्टेंबरची नोंद इतिहासात अतिशय महत्वाचा दिवस म्हणून होईल. नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर करून सर्व खासदारांनी नव्या संसद भवनाचे प्रवेशद्वार उघडून द्यावे. सर्वसंमतीने कायदा झाल्यास त्याची ताकद अनेकपटींनी वाढेल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.