खत प्रकल्पाचा आज फैसला

खत प्रकल्पाचा आज फैसला

नाशिक : खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेला जबाबदार धरत राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील बांधकाम परवानग्यांबाबत काही अटी-शर्ती लादल्याने गेल्या वर्षभरापासून बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. परंतु, आता महापालिका प्रशासनाने खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव गुरुवारी (दि. १३) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला असल्याने त्यास मंजुरी मिळाल्यास हरित लवादापुढे बाजू मांडणे सोपे जाणार आहे. परिणामी, वर्षभरापासून रखडलेला बांधकाम परवानग्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे बांधकाम व्यावसायिकांसह गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचेही लक्ष लागून आहे.खतप्रकल्पाची योग्य प्रकारे देखभाल होत नसल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील बांधकाम परवानग्यांना रोख लावला आणि त्यासाठी काही अटीही घातल्या. नोव्हेंबर २०१५ पासून बांधकाम परवानग्या या अटी-शर्तींवर दिल्या जात असल्या तरी त्यांची पूर्तता करणे अवघड असल्याने शहरातील हजारो प्रकरणे परवानग्यांविना प्रलंबित आहेत. महापालिका प्रशासनाने खतप्रकल्प खासगीकरणातून चालविण्यासाठी देण्याकरिता प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी निविदाप्रक्रिया पूर्ण होऊन पुण्याच्या मेलहेम आयकॉस एन्व्हायर्मेंट प्रा. लिमिटेड या कंपनीस ३० वर्षे कालावधीसाठी घनकचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट लावण्याचे काम देण्याबाबतचा प्रस्ताव आहे.
गेल्या वर्षभरापासून विविध कारणांमुळे पडून राहिलेल्या या प्रस्तावाला अभिषेक कृष्ण यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर चालना दिली आणि तो मान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. गुरुवारी (दि. १३) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव चर्चेसाठी येणार आहे. मागील आठवड्यातच राष्ट्रीय हरित लवादाने लादलेल्या जाचक अटींमुळे शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला असून, त्यातून मुक्ती मिळण्यासाठी खतप्रकल्पाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईच्या शिष्टमंडळाने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे केली होती. यावेळी राज ठाकरे यांनी स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांना खतप्रकल्पाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेशित केले आहे. त्यानुसार, गुरुवारी खतप्रकल्पाच्या खासगीकरणावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. स्थायीने मान्यता दिल्यास खतप्रकल्प सुरळीत चालू होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाकडेही महापालिकेला आपली बाजू मांडणे सोपे जाणार आहे. परिणामी, लवादाकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थात त्यासाठी आणखी सहा-आठ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)