आजचा अग्रलेख - आता ‘न्याय’ पाहता येईल थेट प्रक्षेपणातून

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी चार वर्षांपूर्वीच्या एका याचिकेचे स्मरण करून देणाऱ्या पत्राद्वारे सरन्यायाधीश लळीत यांच्याकडे ही मागणी केली होती.

न्यायासनासमोर वादी-प्रतिवादी उभे आहेत, वकील त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताहेत आणि न्यायासनावर विराजमान न्यायमूर्ती खटल्यांचे कामकाज चालवताहेत, निवाडे देताहेत, अशी दृश्ये आतापर्यंत आपण केवळ चित्रपटांमध्ये पाहत आलो. झालेच तर जगातील ज्या देशांमध्ये न्यायालये अशी खुल्या पद्धतीने चालविली जातात, टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण होते, तिथली अशीच दृश्ये पाहून नाही म्हटले तरी आपल्या न्यायालयांच्या कामकाजाचा विचार करता अनेकांना हेवादेखील वाटत असावा. जगात गाजलेल्या अनेक खटल्यांमध्ये नेमके दावे-प्रतिदावे कसे केले गेले, साक्षीपुराव्यांमध्ये गौप्यस्फोट कसे झाले, आरोप कसे खोडून काढण्यात आले, वगैरे गोष्टी तशाही एखाद्या थरारपटापेक्षा कमी नव्हेत. मात्र, असा हेवा भारतीयांना यापुढे वाटणार नाही. कारण, घटनापीठांपुढे चालणाऱ्या खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. येत्या मंगळवारी म्हणजे २७ सप्टेंबरपासून अशा निवडक खटल्यांचे प्रक्षेपण सुरू होईल. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये अशी पारदर्शकता आणणाऱ्या कॅनडा, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरेंच्या यादीत आता भारताचाही समावेश होत आहे. हा निर्णय घेण्याआधी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींची एक बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेतली आणि विशेष आनंदाची बाब म्हणजे सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने थेट प्रक्षेपणाच्या बाजूने कौल दिला.

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी चार वर्षांपूर्वीच्या एका याचिकेचे स्मरण करून देणाऱ्या पत्राद्वारे सरन्यायाधीश लळीत यांच्याकडे ही मागणी केली होती. महिनाभरापूर्वी निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी कारकिर्दीच्या शेवटच्या आठवड्यात अनेक महत्त्वाच्या, ज्यात घटनात्मक बाबींचा कीस पाडला जाण्याची शक्यता आहे किंवा घटनेची मूळ चौकट व इतर तरतुदींचा संबंध आहे अशा खटल्यांसाठी घटनापीठांचे गठन केले आहे. योगायोग म्हणजे, न्या. रमणा यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या दिवशी त्यांच्याप्रति कृतज्ञता म्हणून त्यांच्या कोर्टरूममधील कामाचे थेट प्रक्षेपण झाले. इंदिरा जयसिंग यांनी त्यांच्या पत्रात त्याचा आधार घेतला व युक्तिवाद केला की याचा अर्थ अशा प्रक्षेपणाची व्यवस्था आहे. त्याशिवाय अनेक वकिलांचे म्हणणे असे, की कोविड महामारीमुळे सगळ्याच व्यवस्था ठप्प पडल्या तेव्हा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयांचे काम चालू ठेवण्यात आले होतेच. न्यायाधीश, वकील, पक्षकार असे सारेच आभासी पद्धतीने एकमेकांशी चर्चा करू लागले होते. तेव्हा, जगातील अनेक प्रगत देशांप्रमाणे भारतातही न्यायालयांचे कामकाज जनतेसाठी खुले व्हायला हरकत नाही. त्यातही सोशल मीडियामुळे प्रत्येक सामान्य माणूस आता पत्रकार बनला आहे. तो त्याच्याकडील माहिती इतरांपर्यंत पोचवितो. अशावेळी न्यायालयांमधील कामकाज त्याच्यापासून दूर ठेवण्यात अर्थ नाही.

२०१८ साली यासंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली होती. तिची सुनावणी करताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने सर्वसामान्यांचा माहितीचा अधिकार व न्यायप्रक्रिया जाणून घेण्याचा त्यांचा मूलभूत घटनादत्त हक्क यांचा विचार करून सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने अशा थेट प्रक्षेपणासाठी काय करावे लागेल, कोणत्या दक्षता घ्याव्या लागतील यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक दृष्टींनी ऐतिहासिक आहे. न्यायदानाच्या कामात पारदर्शकता येईल, न्याय सर्वसमावेशक असेल, महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिकांचा खऱ्या अर्थाने न्यायाला स्पर्श होईल. न्यायदानाच्या क्षेत्रात नेहमी एक वाक्य उच्चारले जाते, की न्याय नुसता देऊन किंवा मिळून चालत नाही, तो मिळाला असे सामान्यांनाही वाटले पाहिजे. न्यायालयातील थेट प्रक्षेपणामुळे आपल्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांवर न्याय कसा मिळतो हे सामान्यांना अनुभवता येईल. पुढच्या काही दिवसांमध्ये आर्थिक निकषांवर आरक्षण, नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा, विवाहविच्छेदातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार, काश्मीरशी संबंधित ३७० कलम ते महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अशा अनेक बहुचर्चित खटल्यांसाठी गठित घटनापीठांचे थेट प्रक्षेपण लोकांना पाहता येईल. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी याचा अर्थ न्यायालये व्यक्तीचे पद, पत किंवा प्रतिष्ठा पाहून न्याय देत नाहीत तर नीरक्षीरविवेक बुद्धीने, निस्पृह बाण्याने न्यायनिवाडा करतात. ते नेमके कसे घडते हे सामान्यांना पाहता येईल.