जम्मू-काश्मीरचा एकूण खर्च २०१४ ते २०१९ मध्ये वाढला, कॅगने संसदेत सादर केला अहवाल

जम्मू-काश्मीरचा २०१४ मध्ये असलेला ३४,५५० कोटी रुपयांचा खर्च २०१९ मध्ये वाढून ६४,५७२ कोटी रुपयांपर्यंत गेला अहे, असे भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग)ने म्हटले आहे. या एकूण खर्चात महसुली खर्चासह इतर खर्चाचा समावेश आहे.

जम्मू : जम्मू-काश्मीरचा २०१४ मध्ये असलेला ३४,५५० कोटी रुपयांचा खर्च २०१९ मध्ये वाढून ६४,५७२ कोटी रुपयांपर्यंत गेला अहे, असे भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग)ने म्हटले आहे. या एकूण खर्चात महसुली खर्चासह इतर खर्चाचा समावेश आहे.
३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कॅगने सामाजिक, सामान्य, आर्थिक व महसुलावर आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यात म्हटले आहे की, २०१८-१९ साठी १,११,८५० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय अंदाज होता व व्यय ९५,३८६ कोटी रुपये होता. हे आकडे २०१४मध्ये क्रमश: ५३,८९७ कोटी व ६२,२९६ कोटी रुपये होते. संसदेत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, २०१५-१६ रोजी अर्थसंकल्पीय अंदाज व वास्तविक व्यय क्रमश: ६२,७२६ कोटी रुपये व ७९,२८१ कोटी रुपये होता. हेच आकडे २०१६-१७ मध्ये क्रमश: ८०,४६५ कोटी व ८५,०८४ कोटी रुपये होते. २०१७-१८मध्ये क्रमश: ८९,९३९ कोटी व ८९,६२४ कोटी रुपये होते.  कॅगने म्हटले आहे की, २०१४ ते २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरचा एकूण व्यय ३४,५५० कोटी रुपयांवरून वाढून ६४,५७२ कोटी रुपये झाला, तर महसुली खर्च २९,३२९ कोटी रुपयांवरून ९१ टक्के वाढून ५६,०९० कोटी रुपये झाला. वर्ष २०१८-१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारची एकूण आवक मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.६ टक्के वाढली आहे. 

मॉडेल स्कूल न उघडल्याची जबाबदारी निश्चित करावी
nजम्मू-काश्मीरमध्ये ४४.१३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनही मागील १० वर्षांत मॉडेल स्कूल न उघडण्याची बाब गांभीर्याने घेऊन हा निधी परत करणे तसेच याला कोण जबाबदार आहे, हे निश्चित करण्यास कॅगने सांगितले आहे.
nशिक्षण विभागाच्या केंद्राकडून मिळालेला निधी वेळेत न वापरल्यामुळे लाभार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. हे प्रकरण मे २०२०मध्ये विभाग, सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे. याबाबत त्यांच्या उत्तराची अपेक्षा आहे. हा निधी व्याजासह परत केला जावा व मॉडेल स्कूल स्थापित न करण्याची जबाबदारी निश्चित करावी.