विकासाच्या दिशेने

आगामी आर्थिक वर्षात मार्च २०१७ पर्यंत देशाच्या विकासाचा दर ७ ते ७.५ टक्के राहील आणि आगामी दोन वर्षांत विकासदर ८ टक्क्यांना स्पर्श करेल, असा अंदाज शुक्रवारी संसेदत सादर करण्यात

आर्थिक पाहणी अहवाल : ८ टक्के विकास दराचा अंदाज

नवी दिल्ली : आगामी आर्थिक वर्षात मार्च २०१७ पर्यंत देशाच्या विकासाचा दर ७ ते ७.५ टक्के राहील आणि आगामी दोन वर्षांत विकासदर ८ टक्क्यांना स्पर्श करेल, असा अंदाज शुक्रवारी संसेदत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी पीएफ ऐच्छिक असावा, अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या कमी करावी, मालमत्ता करात वाढ व्हावी, सोन्यावरील करामध्ये वाढ करावी, असे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारे कठोर उपाय सुचवले आहेत.
जागतिक अर्थकारणात अस्थिरता असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत असल्याने भारतीय अर्थकारणावर मंदीचा विपरीत परिणाम होणार नाही, असे ठोस संकेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून मिळत आहेत. देशात आगामी वर्षात महागाईचा दर ४ ते ४.५ टक्के राहील, असेही भाकीत अहवालात व्यक्त केले आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवाव्या लागतील असे यात सूचित केले आहे.

१२ऐवजी १०च अनुदानित गॅस सिलिंडर द्या!
अनुदानाजा बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने वर्षाकाठी ग्राहकाला देण्यात येणाऱ्या १२ अनुदानित सिलिंडरची संख्या कमी करून ती १० करावी असे सूचित केले आहे.

प्रति अनुदानित सिलिंडरमागे सरकारचे ४१९ रुपये खर्च होत आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न वर्षाकाठी १० लाख रुपये आणि त्यावर आहे अशा ग्राहकांचे गॅसचे अनुदान यापूर्वीच बंद केले आहे.

सोन्यावर कर लावा
सोने भारतीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी, वर्षाकाठी ८० टक्के सोन्याची खरेदी ही २० टक्के श्रीमंतांकडून होत असते. तसेच सोन्याच्या आयातीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा ताण लक्षात घेता सोन्यावर कर लावावा, असे सूचित करण्यात आले आहे. सोन्यावर सध्या शून्य टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते तर याच तुलनेत अनेक जीवनावश्यक घटकांवर साडे बारा टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारला वित्तीय बळकटी देण्यासाठी महसूलवाढीवर भर देण्याची गरज असल्याने मालमत्ता कर वाढविण्याचा पर्याय अहवालात देण्यात आला आहे.

केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) विभागाचे सदस्य असलेल्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या प्रॉव्हिडंट फंड योजनेतील सहभाग सक्तीचा आहे. मात्र, अशी सक्ती न करता हा पर्याय ऐच्छिक असावा असे सूचित करण्यात आले आहे.

व्याजदरात किमान अर्धा टक्का कपात करण्यास वाव आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व्याजदरात कपात करतात का, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.