'PoK वापसी'चा ट्रेलर! मोदी सरकारच्या प्लॅननं पाकचा होणार तिळपापड; लोकसेभेत खास विधेयक सादर

महत्वाचे म्हणजे, काही जण हा 'PoK वापसी'चा ट्रेलर असल्याचेही बोलत आहेत.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ज्या पद्धतीने काश्मिरमध्ये लागू असलेले कलम 370 हटविले, आता त्याच पद्धथीने PoK परत घेण्यावरही काम सुरू झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नरेंद्र मोदी सरकारने मंगळवारी लोकसभेत असे विधेयक सादर केले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड होणे निश्चित आहे, असे मानले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे, काही जण हा 'PoK वापसी'चा ट्रेलर असल्याचेही बोलत आहेत.

काश्मीरी पंडितांसाठी रिझर्व्हेशन! -
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023 सादर केले. या विधेयकात विस्थापित काश्मिरी पंडितांसाठी 2 जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, उपराज्यपाल कश्मिरी पंडित समुदायातील 2 सदस्यांना नॉमिनेट करू शकतील. PoK विस्थापितांसाठीही जम्मू काश्मीर असेम्बलीमध्ये आरक्षणाची तरतुदही करण्यात आली आहे. तेथे, एलजी त्यांच्या वतीने 1 सदस्य नॉमिनेट करू शकतील.

'एका देशात दोन पंतप्रधान आणि दोन संविधान कसे'? -
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीरशी संबंधित दोन विधेयके सादर केली. यातील पहिले म्हणजे, 'जम्मू काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2023' आणि दुसरे म्हणजे, जम्मू काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023'. विधेयक मांडताना गृहमंत्री म्हणाले, एका देशात दोन पंतप्रधान, दोन संविधान आणि दोन ध्वज कसे असू शकतात? ज्यांनी हे केले त्यांनी चूक केली. पंतप्रधान मोदींनी ते दुरुस्त केले. देशात एक प्रधान, एक निशाण आणि एकच विधान असावे, असे आम्ही 1950 पासून म्हणत आलो आहोत.

'आम्ही इतिहासातील चूक दुरुस्त केली' -
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, 'आम्ही देशात एक पंतप्रधान, एक ध्वज आणि एक संविधान केले. आम्ही इतिहासातील चुका दुरुस्त केली.' जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयकात काश्मिरी पंडितांसाठी विधानसभेत 2 जागा आणि पीओकेमधून विस्थापितांसाठी 1 जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या या विधेयकांवर पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

'ते प्रत्येक संस्थेची पायमल्ली करत आहेत' -
महेबुबा मुफ्ती यांनी आरोप केला की, असे सर्व कायदे अवैध आहेत. संविधानातील कलम 370 बेकायदेशीरपणे रद्द केले गेले आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयात विचाराधीन आहे. जेव्हा असे एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असताना, सरकार त्यावर कायदा कसा बनवू शकते. हे बेकायदेशीर आहे. ते संविधान, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाची पायमल्ली करत आहेत. ते देशातील प्रत्येक संस्थेची पायमल्ली करत आहेत.'