महामार्ग कामगारांना ‘पीपीपी’द्वारे प्रशिक्षण

देशात मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आलेल्या महामार्ग बांधण्याच्या कामांसाठी प्रशिक्षित कामगारवर्ग उपलब्ध व्हावा व त्यासोबत स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात

नवी दिल्ली: देशात मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आलेल्या महामार्ग बांधण्याच्या कामांसाठी प्रशिक्षित कामगारवर्ग उपलब्ध व्हावा व त्यासोबत स्थानिक बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात अशा दुहेरी उद्देशाने खासगी व सरकारी सहभागाने (पीपीपी) महामार्ग बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची योजना रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी सोमवारी जाहीर केली.
मंत्रालयाचे अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम व्यावसायिक महासंघ आणि कौशल्यविकास संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत गडकरी यांनी या योजनेची रुपरेषा मांडली. भारत सरकारच्या कौशल्यविकास कार्यक्रमाशी सांगड घालून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सध्या काम करणाऱ्या कामगारांना अधिक कुशल करून आणि नव्या कामगारांना प्रशिक्षित करून सर्व संबंधितांनी दर्जेदार महामार्ग बांधकामास हातभार लावावा, असे त्यांनी आवाहन केले.
स्टायपेंडची रक्कम संबंधित कामगाराच्या आधार क्रमांशी निगडित बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल. प्रत्यक्ष बांधकाम करणारे कामगार व बांधकामाच्या ठिकाणी अवजड वाहने चालविणारे चालक यांना या योजनेत प्रशिक्षण दिले जाईल. गवंडीकाम, काँक्रिट तयार करणे व टाकणे, विविध प्रकारची बांधकामयंत्रे चालविणे यासह महामार्ग बांधकामाशी संबंधित विविध प्रकारच्या व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. या योजनेत सुरुवातीला देशभर किमान २० हजार कामगारांना लगेच प्रशिक्षण देऊन कालांतराने लाखो प्रशिक्षित कामगारांची फौज तयार करण्याची मंत्रालयाची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम व्यावसायिक महासंघ, बांधकाम साहित्याचे उत्पादक व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हे या योजनेत मुख्य भागिदार
असतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- राष्ट्रीय कौशल्यविकास कार्यक्रमाशी सांगड.
- कंत्राटामध्येच प्रशिक्षणाची अट.
- दर एक कोटीच्या कामामागे १० कामगारांना प्रशिक्षण.
- सरकारकडून प्रत्येक प्रशिक्षार्थीला १५ हजार रुपये स्टायपेंड
- स्टायपेन्ड थेट बँक खात्यात जमा.
- सरकारकडून मिळणार प्रमाणपत्र.

- महामार्ग बांधकाम कंत्राटांमध्येच कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची अट अंतर्भूत केली जाईल व प्रत्येक एक कोटी रुपये प्रकल्पखर्चामागे किमान १० कामगारांना प्रशिक्षित करण्याचे बंधन कंत्राटदारावर घालण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
- प्रत्येक प्रशिक्षार्थीसाठी १५ हजार रुपये स्टायपेंड म्हणून देईल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.