ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियावर केंद्र सरकारचा भर!

देशातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी नोकऱ्या वाढवणे आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात अधिक चांगल्या प्रकारे ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी करणे

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- देशातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी नोकऱ्या वाढवणे आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात अधिक चांगल्या प्रकारे ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी करणे, यासाठी मोदी सरकारने ३५ महत्त्वाच्या विभागांना केंद्रस्थानी ठेवले असून, नीति आयोगाने त्यासाठी सात कलमी अजेंडा तयार केला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे नाव ‘ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया’ आहे. आगामी काळात मोदी सरकारचा सारा भर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाच्या अंमलबजावणीवर राहणार आहे.
मोदी सरकार येत्या काळात ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाच्या या अजेंड्यावर प्रकाशझोत टाकून काम करू इच्छित असून, त्यात गुड गव्हर्नन्स, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध प्रयोग, सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व आरोग्य सेवा, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे अभियान, सर्वसमावेशक समान विकास, ऊर्जा संवर्धन व कार्यक्षमता, यांचा समावेश असेल. पोस्टल सेवांना अत्याधुनिक बनवणे हा विशेष महत्त्वाकांक्षी प्रयोग ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाचा महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे. मोदी सरकारने तो अग्रक्रमाने हाती घेतला आहे. पोस्टल सेवांच्या अ‍ॅक्शन प्लॅननुसार येत्या ६ ते १८ महिन्यांच्या दरम्यान, बहुतांश पोस्टल सेवांचे डिजिटायझेशन होणार आहे.
पोस्टाच्या बचत बँकेतील खात्यांसह विमा पॉलिसीपर्यंत साऱ्या सुविधांचे त्यात डिजिटायझेशन केले जाईल. डाक विभागाच्या पोस्टल बँक आॅफ इंडियाची सुरुवात २0१७ साली करण्याची सरकारची तयारी सुरू आहे. ही बँक मुख्यत्वे पेमेंट बँकेच्या भूमिकेत सक्रिय असेल. अन्य बँकांप्रमाणे कर्जवाटपाचा अधिकार या बँकेला नसेल. संचार मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आजवर देशातील २२ हजारांहून अधिक पोस्ट आॅफिसेस सीबीएसशी संलग्न असून, आतापर्यंत एक हजारांहून अधिक पोस्टल एटीएम कार्यरत झाले आहेत.
पोस्ट आॅफिसच्या कामकाजात जे आमूलाग्र बदल नजीकच्या काळात दिसू लागतील, त्यात एटीएममधून पेन्शनची रक्कम मिळण्याची सुविधा, पोस्टल बँकेच्या धनादेशांचे आॅनलाइन क्लिअरन्स, जमा रक्कम, तसेच प्रीमियम हप्ते भरल्याचे एसएमएस अ‍ॅलर्टस्, ट्रॅक व ट्रेस सीस्टिमचे मजबुतीकरण, ग्रामीण भागातील पोस्टल कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण, पोस्ट आॅफिसेसमध्ये ग्रामीण बेरोजगारांचे नोंदणी केंद्र, पोस्टाच्या बचत बँकेतील प्रत्येक खाते आधार कार्ड व मोबाइल नंबरशी संलग्न करणे, सर्व पोस्टल सेवांचे गुणवत्तापूर्ण मूल्यवर्धन व्हावे, यासाठी १0 रुपये ३३0 रुपयांच्या विमा योजना, अटल पेन्शन योजना आदी सेवा सुरू
करणे, ३६ महिन्यांत सर्व पोस्ट आॅफिसेसमध्ये वीजबचतीसाठी एलईडीचा अंतर्भाव, ऊर्जेची बचत करणारे पंखे, कूलर्स व वातानुकूलित यंत्रांचा वापर, थर्ड पार्टी सेवांसाठी विशेष अ‍ॅक्शन प्लॅन व पोस्टल कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

>नव्या पोस्टल सेवा, उद्योग क्षेत्राला उत्तेजन

ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियासाठी नीति आयोगाने तयार केलेल्या अजेंड्यात मुख्यत्वे कृषी व शेतकरी कल्याण, शेतीविषयक संशोधन, आयुष योजना, फॉर्मास्युटिकल्स, हवाई वाहतूक, बँकिंग सेवा, लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग, निर्गुंतवणूक धोरण, डाक (पोस्टल) विभागाच्या नव्या सेवा, उद्योग क्षेत्राला उत्तेजन, संचार सेवा, अवजड उद्योग इत्यादी ३५ विभागांचा समावेश आहे.