पारदर्शक कारभारामुळे माहिती अधिकार कायद्याची यापुढे गरजच भासणार नाही

नवी दिल्ली : सरकारचे कामकाज पारदर्शकतेने चालावे असाच आमचा प्रयत्न असून, तसे पूर्णपणे शक्य झाल्यास माहितीच्या अधिकार कायद्याचा वापर आपोआप कमी होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी येथे केले.

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४ व्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन गृहमंत्र्यांनी केले. ते म्हणाले की, सरकारने घेतलेले निर्णय असोत की, कोणत्याची सरकारी कार्यालयांतील माहिती असो, ती आपोआप लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. ती आपोआप लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारच्या प्रत्येक मंत्रालयाचे काम पारदर्शकपणे चालायला हवे.
सरकारी कामकाजात ती पारदर्शकता आणायला आम्ही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे लोकांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा वापरण्याची गरजच भासणार नाही.

जनता आणि सरकार यांच्यात प्रचंड दरी असल्याने या कायद्याची गरज निर्माण झाली आणि तो २00५ साली करण्यात आला; पण आता ती दरी बुजवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. लोकांना आता सरकारविषयी पारदर्शक कारभारामुळेच विश्वास निर्माण झाला आहे. याही पुढे जाऊ न माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करावाच लागू नये, अशी व्यवस्था आम्ही निर्माण करीत आहोत, असे ते म्हणाले.

सरकारच्या पारदर्शक कारभारामुळे अनियमितता, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यांना आळा बसू लागला आहे. प्रशासनही आता वेगाने काम करू लागले आहे. त्याचे चांगले परिणाम जनतेला पाहायला मिळत आहेत, असा दावाही गृहमंत्र्यांनी केला.

सरकार स्वत: सर्व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवेन
च्कोणत्याही सरकारचे यश माहितीच्या अधिकाराखाली किती अर्ज दाखल होतात, यावर अवलंबून नसते.
च्जेव्हा माहिती सहजासहजी मिळेनाशी होते, तेव्हाच लोकांना माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा वापर करावा लागतो, असे सांगून अमित शाहा म्हणाले की, आमचे सरकार स्वत:हूनच सर्व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवेन, या पद्धतीने काम करीत आहे. त्यामुळे आरटीआयखालील अर्ज आपोआप कमी कमी होत जातील.