बंदी असतानाही शहरात येताहेत ट्रॅव्हल्स आदेश झुगारला : वाहतूक पोलिसांकडूनही होतोय कानाडोळा

जळगाव: शहरातील मुख्य सार्वजनिक रस्त्यावर खासगी ट्रॅव्हल्सला प्रवेश बंदी असतानाही बिनधास्तपणे ट्रॅव्हल्स शहरात येत आहेत. त्यामुळे पोलीस अधीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर यांनी काढलेली अधिसूचना ट्रॅव्हल्समालकांनी धुडकावून लावली आहे.

ज�

��गाव: शहरातील मुख्य सार्वजनिक रस्त्यावर खासगी ट्रॅव्हल्सला प्रवेश बंदी असतानाही बिनधास्तपणे ट्रॅव्हल्स शहरात येत आहेत. त्यामुळे पोलीस अधीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर यांनी काढलेली अधिसूचना ट्रॅव्हल्समालकांनी धुडकावून लावली आहे.
आकाशवाणी चौक ते रेल्वे स्टेशन पर्यंत जाणारे सर्व रस्ते व रेल्वे स्टेशन ते नेरी नाका चौक पर्यंत जाणार्‍या रस्त्यावर येण्यास व जाण्यास सर्व खासगी ट्रॅव्हल्सला प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. याबाबत पोलीस अधीक्षक सुपेकर यांनी काढलेली अधिसूचना २५ डिसेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात जाहीर झाली होती.
अजिंठा चौक व आयटीआयजवळ नवा थांबा
शहरात होणारी वाहतुकीची कोंडी तसेच विद्यार्थी सुरक्षा याचा विचार करता बाहेरगावी जाणार्‍या सर्व ट्रॅव्हल्स एकाच ठिकाणी थांबाव्यात त्यासाठी विठ्ठल मंदिर संस्थानची जागा निि›त करण्यात आली. तेथून ट्रॅव्हल्स सुरुही झाल्या, मात्र हळूहळू ही संख्या कमी होत गेली. आत दररोज सकाळी शहरात बसेस येवू लागल्या आहेत तर रात्री पुणेकडे जाताना अजिंठा चौक, गुजरातकडे जाणार्‍या ट्रॅव्हल्स महामार्गावर अग्रवाल हॉस्पिटल व आयटीआयजवळ थांबायला लागल्या आहेत.
स्टेडियम, स्टेशनरोडवर येतात बसेस्
बाहेरगावावरून आलेल्या ट्रॅव्हल्स नेरी नाका या थांब्यावर न जाता थेट शहरात येतात. स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, दक्षता पोलीस लाईन रोड व स्टेशन रोड परिसरात या ट्रॅव्हल्स थांबतात. या ठिकाणी त्यांचे कार्यालय आहे. दरम्यान, शहरात बंदी असतानाही ट्रॅव्हल्स येत असताना वाहतूक पोलिसांकडून कोणतीच कारवाई होत नाही. तत्कालिन पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे यांनी कारवाईत सातत्य ठेवले होते तसे सातत्य नूतन निरीक्षक अनिल देशमुख यांनी ठेवणे अपेक्षित आहे.
आपआपल्या भूमिकेवर ठाम
दरम्यान, राजपत्र प्रसिध्द झाल्यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी त्यावर मालक व सामान्य नागरिकांकडून हरकती मागविल्या होत्या. त्यात ५४ जणांनी लेखी हरकती नोंदविल्या होत्या. प्राप्त हरकतीवर पोलीस अधीक्षक यांच्या समक्ष निर्णय होण्यासाठी हरकतदारांना मूळ अर्ज व ओळखपत्रासह फेब्रुवारी महिन्यात हजर राहण्याचे कळविण्यात आले होते, परंतु त्या दिवशी कोणीही उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे २५ फेब्रुवारी ही शेवटची संधी त्यांना देण्यात आली होती. त्यातही उपस्थित ट्रॅव्हल्स मालक व पोलीस प्रशासन आपआपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले होते. न्यायालयातही वाद प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.