झाड यूपीएचे, फळे एनडीएला !

अर्थव्यवस्थेत झालेल्या सुधारणोचा मोदी सरकारशी संबंध नसल्याचे थेट टीकास्त्र माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोडले आहे.

अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा यूपीएमुळेच -चिदंबरम

नवी दिल्ली : सरकारने विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) नियम शिथिल करणो आणि र्निगुतवणूक क्षेत्रला गती देण्याचा निर्णय घेतल्याकारणाने अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यासोबतच गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत आहे आणि महागाईही थोडय़ाफार प्रमाणात कमी झालेली आहे, असा दावा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. मात्र मोदी सरकारचा दावा सपशेल फोल असून, मागील वित्त वर्षात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून 2014-15 या वित्त वर्षाच्या प्रारंभी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, असा अंदाज संपुआ सरकारने वर्तविला होता तसेच या कालावधीत अर्थव्यवस्थेला सशक्त वृद्धीदर गाठता येईल, या दृष्टीने उपायोजना केल्या होत्या. परिणामी, अर्थव्यवस्थेत झालेल्या सुधारणोचा मोदी सरकारशी संबंध नसल्याचे थेट टीकास्त्र माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोडले आहे. 

मोदी सरकारला सत्तेत 1क्क् दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्त आयोजित केलेल्या पत्रपरिषदेत जेटली बोलत होते. ‘एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीत प्राप्त झालेला 5.7 टक्के विकासदर निश्चितच उत्साहवर्धक आहे. आम्ही जी काही पावले उचलली आहेत, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम आता दिसू लागले आहेत. हे परिणाम येणा:या तिमाहीत आणखी मोठय़ा प्रमाणात व्यापक होतील, असा आपल्याला विश्वास आहे. चालू वित्त वर्षात आर्थिक विकास वाढीचा दर (जीडीपी) 5.7 टक्के राहिला आहे. सरत्या अडीच वर्षातील हा सर्वाधिक दर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

तीन महिन्यांत सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती देताना जेटली म्हणाले, की संरक्षण आणि रेल्वे क्षेत्रतील विदेशी थेट गुंतवणुकीचे र्निबध आम्ही काढून टाकले. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली. कर विवादावर तोडगा काढण्यास विशेष प्रणाली तयार केली व निर्गुतवणूक व पायाभूत सुविधा क्षेत्रतील गुंतवणूक वाढण्यासाठी पावले उचलली. 

 

अधिकार आमचाच

एप्रिल ते जून 2014 हा पहिल्या तिमाहीचा अवधी आहे आणि या काळात 26 मेर्पयत संपुआ सरकार सत्तेत होते. त्यामुळे कायदेशीरदृष्टय़ा अर्थव्यवस्थेत झालेल्या या सुधारणोचे श्रेय घेण्याचा अधिकार आमचाच आहे. तथापि, अजून खूप काही करायचे बाकी आहे. 

- पी.चिदंबरम, माजी केंद्रीय वित्तमंत्री