आदिवासींना हक्काचं घर मिळणार; मोदी सरकारकडून ५४० कोटी रुपये जाहीर, १ लाख लोकांना फायदा

एका आयोजित कार्यक्रमादरम्यान नरेंद्र मोदींनी लाभार्थ्यांशीही संवाद साधला.

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता जारी केला आहे. एक लाख लोकांना याचा फायदा होणार आहे. पंतप्रधानांनी पहिला हप्ता म्हणून ५४० कोटी रुपये जारी केले आहेत. 

एका आयोजित कार्यक्रमादरम्यान नरेंद्र मोदींनी लाभार्थ्यांशीही संवाद साधला. आदिवासी समाजाला घरे देण्यासाठी केंद्र सरकार पीएम-जनमन किंवा 'प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान' या योजना राबवत आहे, ज्या अंतर्गत समाजातील गरजू लोकांना घरे दिली जाणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या संभाषणात लाभार्थ्यांनी सरकारी योजनेतून मिळालेल्या लाभांची माहिती दिली. नरेंद्र मोदींनी या योजनांचा लाभ म्हणून त्यांना गॅस कनेक्शन, वीज, नळाचे पाणी आणि घरे मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "कल्याणकारी योजनांपासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे."

Delighted to speak to PM-JANMAN beneficiaries. Our government has assiduously worked for welfare of tribals. https://t.co/3uMKYpum2x

— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2024

५४० कोटी रुपये जाहीर

पीएम-जनमन हे विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTGs) सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी १५ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी गौरव दिनानिमित्त सुरू करण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी पहिला हप्ता म्हणून ५४० कोटी रुपये जारी केले. या योजनेंतर्गत, विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांना सुरक्षित घरे, शुद्ध पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवून समुदायाची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हा आहे.

पीएम जनमनसाठी केंद्राने २४ हजार कोटी रुपयांचे बजेट

सुमारे २४,००० कोटी रुपयांच्या बजेटसह, पीएम-जनमन अंतर्गत सरकार आपल्या नऊ मंत्रालयांद्वारे ११ आवश्यक पायाभूत सुविधांना बळकट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, वीज, रस्ते आणि दूरसंचार संपर्क यासारख्या मूलभूत गरजांवर भर दिला जाणार आहे.