Triple Talaq : महिलांना कोणते अधिकार, पतीला काय शिक्षा मिळणार ?

Tripal Talaq Ordinance: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती देताना काँग्रेसच्या अडेलतट्टू भुमिकेवरही टीका केली आहे. तसेच मुस्लिम महिलांसाठी हा कायदा न्याय घेऊन येणार असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यात काय तरतूद केली आहे ते पाहू.

नवी दिल्ली : राज्यसभेमध्ये अडकलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकामधील दंडात्कम गुन्ह्याच्या तरतुदीला कायद्याचे स्वरुप देण्यासाठी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती देताना काँग्रेसच्या अडेलतट्टू भुमिकेवरही टीका केली आहे. तसेच मुस्लिम महिलांसाठी हा कायदा न्याय घेऊन येणार असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यात काय तरतूद केली आहे ते पाहू.

तिहेरी तलाकचा खटला कधी दाखल होईल

तिहेरी तलाक घेतल्यास त्या महिलेच्या पतीला पोलीस तात्काळ अटक करू शकतात. यासाठी महिलेने तक्रार करायला हवी. याचबरोबर रक्ताचे नाते किंवा लग्नाच्या नात्यातील व्यक्तींनी तक्रार केल्यास पतीला अचक होऊ शकते. शेजारी किंवा अज्ञात व्यक्ती या प्रकरणात तक्रार दाकल करू शकत नाही.

समझोत्याचीही संधी
हे विधेयक महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आहे. मात्र, याचबरोबर महिलांकडे समझोत्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. पत्नीच्या मर्जीनुसारच समझोता होऊ शकणार आहे. परंतू यासाठी न्यायदंडाधिखाऱ्यांनी घालून दिलेल्या अटींनुसार हा समझोता होणार आहे. 

जामिनासाठी काय अट
कायद्यानुसार दंडाधिकारी पतीला जामिन देऊ शकतात. परंतू त्यांना आधी त्या महिलेची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे. घटस्फोट हा जरी पती-पत्नी यांच्यातील खासगी बाब असली तरीही पत्नीची बाजू ऐकाविच लागणार आहे. 

पोटगीसाठी काय तरतूद
तिहेरी तलाकविरोधी कायद्यामध्ये छोट्या मुलांचा ताबा पत्नीकडे देण्याची तरतूद आहे. या मुलांच्या खर्चाचे अधिकार दंडाधिकारी ठरवतील. ठरेल तेवढी रक्कम पतीने महिलेला द्यायची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका प्रकरणात केंद्र सरकारला कायदा बनविण्याच्या सुचना केल्या होत्या. यानुसार केंद्र सरकारने विधेयक बनविले होते. लोकसभेमध्ये या विधेयकाला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, राज्यसभेमध्ये हे विधेयक परत पाठविण्यात आले होते. यावेळी गुन्हेगार हा शब्दप्रयोग वापरल्याने काँग्रेसने आक्षेप नोंदविला होता. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अधिसुचना काढल्याने  हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले असून पुढील सहा महिन्यात पुन्हा ते संसदेत सादर करावे लागणार आहे. यामुळे हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी भाजपला पुन्हा कसरत करावी लागणार आहे.