तिहेरी तलाकला ‘तलाक’! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल, १४०० वर्षांची प्रथा ठरली घटनाबाह्य

पतीने एकाच वेळी लागोपाठ तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून पत्नीला सोडचिठ्ठी देण्याची हनाफी सुन्नी मुस्लीम समाजामधील शेकडो वर्षे प्रचलित असलेली प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केली.

नवी दिल्ली : पतीने एकाच वेळी लागोपाठ तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून पत्नीला सोडचिठ्ठी देण्याची हनाफी सुन्नी मुस्लीम समाजामधील शेकडो वर्षे प्रचलित असलेली प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केली.
सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत संवेदनशील अशा या विषयावरील हा निकाल पाच बहुधर्मीय न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने दिला. सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग खेहर व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांनी तिहेरी तलाक रद्द करण्यास नकार दिला. तर न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन आणि न्या. उदय उमेश लळित यांनी ही प्रथा घटनाबाह्य आणि बेकायदा असल्याचे जाहीर केले.
या प्रकरणी एकूण ३९५ पानांची तीन निकालपत्रे दिली गेली. ती वाचली असता असे दिसते की, आधी सरन्यायाधीशांनी २९९ पानांचे निकालपत्र लिहिले. ते सहमतीसाठी इतर न्यायाधीशांकडे पाठविले असता न्या. अब्दुल नझीर त्यांच्याशी सहमत झाले. इतर तीन न्यायाधीश या दोघांशी असहमत झाले. त्यापैकी न्या. नरिमन व न्या. लळित यांनी असहमतीचे ९६ पानी स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले. ही दोन्ही निकालपत्रे वाचल्यावर न्या. जोसेफ यांनी स्वत:चे २८ पानी वेगळे निकालपत्र लिहिले.
या तिन्ही निकालपत्रांचा गोषवारा न्यायाधीशांनी जाहीर केल्यानंतर पाचही न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीने सामाईक अंतिम निकाल जाहीर केला गेला. त्यानुसार ३:२ बहुमताच्या निर्णयाने ‘तलाक-ए-बिद्दत’ म्हणजेच तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली गेली.
न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांकडे त्यांच्या धर्माच्या दृष्टीने पाहिले (पान ६ वर)

घटनाबाह्य का?
न्या. कुरियन, न्या. नरिमन व न्या. लळित यांनी तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरविला, पण हे करतानाही त्यांनी त्याची निरनिराळी कारणे दिली.
न्या. नरिमन व न्या. लळित यांच्या मते भारतात तिहेरी तलाक ही केवळ धार्मिक प्रथा नाही. ब्रिटिश राजवटीत १९३७ मध्ये केल्या गेलेल्या ‘मुस्लीम पर्सनल लॉज (शरियत) अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट’नुसार त्यास वैधानिक मान्यता आहे. मात्र राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३ अन्वये तिहेरी तलाकची ही वैधानिक मान्यता घटनाबाह्य ठरते, कारण हा कायदा राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे.
न्या. कुरियन यांनी मात्र अनुच्छेद १३ व १९३७ चा कायदा याचा आधार घेतला नाही. त्यांनी मनमानीपणाच्या मुद्द्यावर ही प्रथा अवैध ठरविली. त्यांच्या मते तिहेरी तलाकमध्ये तडजोड आणि समेटाला कुठेही जागा नाही. त्यामुळे मुळात तलाकची ही पद्धत कुरआन व पैगंबरांच्या शिकवणुकीच्याही विरुद्ध असल्याने हा इस्लामी धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग असू शकत नाही.

अल्पमत आणि नकाराची कारणे...
सरन्यायाधीश न्या. खेहर व न्या. नझीर यांनी तिहेरी तलाक रद्द करण्यास नकार देताना प्रामुख्याने अशी कारणे दिली : ही प्रथा १,४०० वर्षे प्रचलित असल्याने मुस्लीम समाजाच्या धर्माचरणाचा तो अविभाज्य भाग आहे. मुस्लिमांना आपल्या धर्माचे आचरण करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
धर्मावर आधारित व्यक्तिगत कायद्यांना मूलभूत हक्कांचा
दर्जा असल्याने या कायद्यांची वैधता समानता, मनमानीपणा व अकारणता या निकषांवर तपासता येणार नाही. एखादी धार्मिक प्रथा सामाजिक सुव्यवस्था, नैतिकता व
आरोग्य यांना बाधक ठरणारी असेल तर अशा धार्मिक प्रथेलाही कायद्याने प्रतिबंध केला जाऊ शकतो.
परंतु तिहेरी तलाक या तिन्ही प्रकारांमध्ये बसत नाही. शिवाय सरकारकडून मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली तरच त्याविरुद्ध नागरिक न्यायालयात दाद मागू शकतात. तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलेवर अन्याय होतो असे म्हटले तरी तो सरकारकडून नव्हे तर व्यक्तिगत पातळीवर होत असल्याने न्यायालय त्याच्या निराकरणासाठी आदेश देऊ शकत नाही.

मनाईचा निरर्थक आदेश...
असे असले तरी तिहेरी तलाक कुरआनमध्ये निषिद्ध मानलेला असल्याने आणि तो मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणारा असल्याने सरकार हवे तर त्यासंबंधी कायदा करू शकेल. किंबहुना असा कायदा करण्याची तयारी सरकारने सुनावणीदरम्यान दिली होती. त्यामुळे आम्ही तिहेरी तलाक रद्द करत नसलो तरी पुढील सहा महिने कोणाही मुस्लीम पुरुषाने या पद्धतीने तलाक देऊ नये. तोपर्यंत कायदा करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली तर ती पूर्ण होईपर्यंत ही मनाई कायम राहील. अन्यथा सहा महिन्यांनंतर ती आपसूक संपुष्टात येईल, असे निर्देशही सरन्यायाधीश व न्या. नझीर यांनी दिले. पण अंतिमत: हे दोन न्यायाधीश अल्पमतात गेल्याने त्यांचे हे निर्देशही निरर्थक ठरले.

मुस्लीम महिलांना समानता बहाल होईल
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरविण्याचा जो निर्णय दिला, त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऐतिहासिक’ शब्दांत स्वागत केले आहे. मुस्लीम महिलांना त्यामुळे समानता बहाल होईल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हा निर्णय शक्तिशाली उपाय ठरेल, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधानांनी टिष्ट्वटरद्वारे दिली.