ट्रिपल तलाकवरील सुनावणी पूर्ण, निर्णय ठेवला राखून

By admin | Published: May 18, 2017 03:26 PM2017-05-18T15:26:50+5:302017-05-18T15:33:54+5:30

ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर 11 मे पासून सुरु असलेली सुनावणी पुर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे

Triple divorce hearing is complete, not being decided | ट्रिपल तलाकवरील सुनावणी पूर्ण, निर्णय ठेवला राखून

ट्रिपल तलाकवरील सुनावणी पूर्ण, निर्णय ठेवला राखून

Next
>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 18 - ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर 11 मे पासून सुरु असलेली सुनावणी पुर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आपला निकाल राखून ठेवला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सहा दिवस युक्तीवाद चालला. सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने महिलांचं म्हणणं जाणून घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. केंद्र सरकारकडून तिहेरी तलाकविरोधात महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.
 
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला महिलांना ट्रिपल तलाकला नकार देण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो का ? अशी विचारणा केली होती. महिलांना निकाह करतानाच असा काही पर्याय दिला जाऊ शकतो का ज्यामध्ये ट्रिपल तलाकचा अस्विकार करता येईल ? असं न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना विचारलं होतं. यावर कपिल सिब्बल यांनी बोर्डाच्या सदस्यांशी बातचीत करुन उत्तर देऊ असं सांगितलं होतं. 
 
गुरुवारी सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाने कोणत्याही धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीनं मांडली होती. हा त्या धर्माचा नाजूक मुद्दा असून न्यायालयाने त्यात पडण्याची गरज नाही असं कपिल सिब्बल बोलले होते. यावर न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना "एक प्रथा जी धर्मशास्त्रानुसार पाप आहे, ती एखाद्या समाजाच्या परंपरेचा भाग कसा असू शकते", अशी विचारणा केली.
 
सिब्बल यांनी रामजन्म आणि गोरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र कोर्टानं राजनैतिक मुद्यांवर भाष्य न करण्याचं आवाहन करत, फक्त तिहेरी तलाकवर युक्तीवाद करण्याच्या सूचना दिल्या. "तिहेरी तलाकची परंपरा 1400 वर्ष जुनी आहे. तसेच सुन्नी मुसलमानांचा एक मोठा वर्ग याचं पालन करतो. त्यामुळे 16 कोटी जनतेशी संबंधित मुद्द्यावर न्यायालयाने निर्णय देऊ नये", असं कपिल सिब्बल म्हणाले होते.
 
दुसरीकडे महाधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी गुरुवारी न्यायालयात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. मुकुल रोहतगी यांनी हिंदू धर्मातील सती, देवदासी यांसारख्या अनिष्ठ प्रथा कायदा करून संपुष्टात आणण्यात आल्याचा दाखला दिला. विशेष म्हणजे, या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना केंद्र सरकार यासाठी कायदा का करत नाही? असा प्रश्न केला. त्यावर मुकुल रोहतगी यांनी आम्ही यासाठी तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला.

Web Title: Triple divorce hearing is complete, not being decided

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.