तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला जामीन मिळणार

विधेयकामध्ये सुचविलेल्या बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : मुस्लिम पतीने पत्नीला तिहेरी तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविणाऱ्या प्रस्तावित कायद्याच्या विधेयकात तीन प्रमुख दुरुस्त्या करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजूरी दिली. मूळ विधेयक आधी लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी आता या सुधारणांसह ते पुन्हा मंजूर करून घ्यावे लागेल. राज्यसभेत हे विधेयक अद्याप मंजूर व्हायचे आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, मूळ विधेयकात तीन प्रमुख दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एका दुरुस्तीनुसार तिहेरी तलाक देणे हा गुन्हा अजामिनपात्र म्हणूनच कायम ठेवला असला तरी योग्य प्रकरणांत दंडाधिकारी आरोपीस जामीन देऊ शकतील. पती व पत्नी यांच्यात समेट झाला तर दंडाधिकारी सुयोग्य अटींवर प्रकरण बंदही करू शकतील.
कायदामंत्री म्हणाले की, आणखी एक दुरुस्ती अशी आहे की, फक्त पत्नीने किंवा तिचे जिच्याशी लग्नाने नाते लागते अशा दुसºया व्यक्तीने फिर्याद नोंदविली तरच या गुन्ह्याची पोलीस दखल घेऊ शकतील. अल्पवयीन मुलांचा ताबा व स्वत:साठी आणि मुलांसाठी खावटी मागणारे अर्ज बाधीत पत्नी दंडाधिका-यांकडे करू शकेल, अशीही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
>त्यामुळे केल्या दुरुस्त्या
सर्वोच्च न्यायालायने गेल्या वर्षी तिहेरी तलाक घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा करण्याची लगेच तयारी सुरु केली होती. आधी तयार केलेल्या विधेयकावर टीका झाली होती. ती विचारात घेऊन आता या दुरुस्त्या करण्यात येतील.