'तिहेरी तलाक वैधच, तुम्हाला शिक्षा द्यायची असेल तर बिनधास्त द्या' 

'तुम्हाला शिक्षा करायची असेल तर बिनधास्त करा, पण तलाक प्रथेचं पालन केलं जाईल', असा स्पष्ट इशाराच मौलाना महमूद मदानी यांनी दिला आहे. 

नवी दिल्ली, दि. 24 - सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकला असंवैधानिक ठरवलेला निर्णय मान्य करण्यास जमियत उलेमा-ए-हिंदने नकार दिला आहे. न्यायलयाच्या निर्णयावर बोलताना जमियत उलेमा-ए-हिंदचे सरचिटणीस मौलाना महमूद मदानी यांनी देशभरात तलाक प्रथा सुरुच राहिल आणि ती वैध मानली जाईल असं सांगितलं आहे. 'तुम्हाला शिक्षा करायची असेल तर बिनधास्त करा, पण तलाक प्रथेचं पालन केलं जाईल', असा स्पष्ट इशाराच मौलाना महमूद मदानी यांनी दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे आमच्या मुलभूत अधिकारांमध्ये न्यायालयाने केलेली ढवळाढवळ आहे असं जमियत उलेमा-ए-हिंदचं म्हणणं आहे. 'आम्ही अत्यंत गंभीरतेने या निर्णयाकडे पाहत आहोत. आम्ही निर्णयाशी असहमत आहोत. शिवाय हा निर्णय म्हणजे आमच्या धर्माच्या मुलभूत अधिकारांमधील ढवळाढवळ आहे', असं मौलाना महमूद मदानी बोलले आहेत. 

'तलाक इस्लाममधील अत्यंत वाईट प्रथा असल्याचं म्हणत असाल तरीही ती सुरु राहिलं. तिहेरी तलाक प्रथाही सुरु राहणार आहे. जर तुम्हाला एखाद्याला शिक्षा द्यायची असेल तर देऊ शकता. पण त्यामुळे तलाक प्रथा बंद होणार नाही', असंही ते बोलले आहेत. यावेळी बोलताना मौलाना महमूद मदानी यांनी बंदुकीच्या परवान्याचं उदाहरण दिलं. 'दिल्ली पोलिसांनी आत्मरक्षणासाठी मला बंदुकीचा परवाना दिला आहे, कोणाची हत्या करण्यासाठी नाही', असं ते बोलले आहेत. 

दुसरीकडे जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंबंधी दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'मध्ये दखल देण्याचा कोणताचा अधिकार नाही असं म्हटलं आहे. सिद्दीकुल्लाह चौधरी हे पश्चिम बंगालचे मंत्रीदेखील आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक असून तो आम्हाला मान्य नाही. दिल्लीमध्ये आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक होईल. या बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिकेवर चर्चा करुन भविष्यातील वाटचाल ठरवू', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. 

बुधवारी तिहेरी तलाकवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयान हे असंवैधानिक असल्याचं सांगत सहा महिन्यांची बंदी घातली. सोबतच केंद्र सरकारला सहा महिन्यात कायदा बनवण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत कायदा केला जात नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे.