Tripple Talaq : 'इस्लाम धर्मात लग्न हे जन्मोजन्मीच नातं नाही, केवळ एक कॉन्ट्रॅक्ट'

शिक्षा झाल्यानंतर तुरुंगात असलेला पती आपल्या पत्नीला पैसे कसे काय देणार?

ठळक मुद्देशिक्षा झाल्यानंतर तुरुंगात असलेला पती आपल्या पत्नीला पैसे कसे काय देणार? ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मोदी सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे.

नवी दिल्ली - संसदेच्या लोकसभा सभागृहात ट्रिपल तलाकवरुन वादंग उठलं आहे. लोकसभेत आज ट्रिपल तलाक विधेयक सादर करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संसदेत खासदारांनी चर्चा केली. ट्रिपल तलाक विधेयकास एआयएमआयएमचे खासदार असुदुद्दीन औवेसी यांनी विरोध केला आहे. तर, औवेसींच्या भाषणानंतर भाजपा खासदार पूनम महाजन यांनी समर्थनार्थ भाषण केले. औवेसी यांनी आ

ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मोदी सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. आज लोकसभेत ट्रिपल तलाक विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावेळी, विधेयकास विरोध करत चर्चा करताना असुदुद्दीन औवेसी यांनी आपली बाजू मांडली. ट्रिपल तलाक विधेयकामध्ये ट्रिपल तलाक देणाऱ्या व्यक्तीस 3 वर्षांची शिक्षा आणि दंडांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, काँग्रेससह औवेसी यांनीही या विधेयकास विरोध दर्शवला आहे. 

शिक्षा झाल्यानंतर तुरुंगात असलेला पती आपल्या पत्नीला पैसे कसे काय देणार? असा प्रश्न औवेसी यांनी विचारला आहे. सरकारकडून लग्न प्रथाच नष्ट करण्यात येत आहे. महिलेला रस्त्यावर आणि तिच्या पतीला तुरुंगात टाकत आहे. मुस्लीमांच्या त्यांच्या सभ्यता आणि शिष्टाचारापासून दूर करण्याचा हा डाव आहे. इस्लाम धर्मात लग्न हे जन्मोजन्मीचं नात नसून केवळ एक कॉन्ट्रॅक्ट आहे. जीनवाच्या शेवटपर्यंत असून यात आम्ही आनंदी आहोत, असे औवेसी यांनी म्हटले. तसेच हे विधेयक संविधानविरोधी असून यामध्ये ट्रिपल तलाक हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा नसल्याचं म्हटलंय, मग ट्रिपल तलाक गुन्हा कसा? असा प्रश्नही औवेसींनी उपस्थित केला आहे.  

दरम्यान, यापूर्वीही औवेसी यांनी ट्रिपल तलाकला विरोध केला होता. त्यावेळीही, व्यभिचार आणि समलैंगिकता जर गुन्हा नसेल तर ट्रिपल तलाकला गुन्हा कसे ठरवता येईल, असा प्रश्न ओवैसी यांनी उपस्थित केला होता. ओवैसी म्हणाले, पहिल्यांदा कलम 377 आणि आता कलम 497 न्यायालयानं रद्द केलं आहे. परंतु ट्रिपल तलाकला अद्यापही गुन्हा समजलं जातंय. त्यामुळे ट्रिपल तलाकच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याची गरज असल्याचं मतही ओवैसी यांनी मांडलं आहे. व्यभिचार आणि समलैंगिकता गुन्हा नाही, मग आता भाजपा ट्रिपल तलाकला कसं गुन्हा ठरवणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला होता.